फडणवीसांनी अ‍ॅप्सद्वारे टॅक्सी बुक करण्याचे नियम केले कडक; मोठा दंड आकारला जाणार

Maharashtra Government Ola Uber New Policy Ride Cancellation Penalty : महाराष्ट्र सरकारने ओला, उबेरसारख्या अ‍ॅग्रीगेटर कॅब सेवांसाठी (Ola Uber New Policy) नवीन धोरण जाहीर केलंय. हे धोरण आता संपूर्ण राज्यात लागू झाले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे उद्दिष्ट प्रवासी आणि चालकांमध्ये संतुलन प्रस्थापित (Cab Guidelines) करणे, कॅब बुकिंगमध्ये शिस्त आणणे आणि सेवेची विश्वासार्हता वाढवणे (Ride Cancellation Penalty) आहे. आता राईड रद्द केल्यानंतर चालक आणि प्रवासी दोघांनाही दंड आकारला जाणार आहे. आपण यासंदर्भात सविस्तर जाणून घेऊ या.

कॅब चालकाला दंड

जर चालकाने राईड रद्द केली तर त्याला 100 रूपये किंवा 10 टक्के राईड रद्द करण्याचे शुल्क आकारले जाईल. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर एखाद्या चालकाने अ‍ॅपवर राईड स्वीकारल्यानंतर ती रद्द केली, तर त्याला 100 रूपये किंवा एकूण भाड्याच्या 10 टक्के (जे कमी असेल ते) दंड आकारला जाईल. ही रक्कम प्रवाशाच्या डिजिटल वॉलेट किंवा बँक खात्यात जमा केली जाईल, जेणेकरून त्याला गैरसोयीची भरपाई मिळू शकेल.

बीड जिल्ह्यात अपहरण करून मारहाणीची मालिका थांबेना; माजलगाव तालुक्यात धक्कादायक घटना

प्रवाशाला दंड

जर प्रवाशाने कारणाशिवाय राईड रद्द केली तर त्याला 50 रूपये दंड भरावा लागेल. प्रवाशांवर दंडाचीही तरतूद असेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. जर एखाद्या प्रवाशाने योग्य कारणाशिवाय बुकिंग केल्यानंतर राईड रद्द केली तर त्याला 50 रूपये किंवा एकूण भाड्याच्या 5 टक्के (जे कमी असेल ते) दंड भरावा लागेल. हा दंड थेट संबंधित चालकाच्या खात्यात हस्तांतरित केला जाईल. यामुळे वेळेच्या अपव्ययामुळे होणारे नुकसान चालकांना भरून काढता येईल.

पेमेंट डिजिटल व्यवहारांद्वारे केले जाईल, आरटीओ त्यावर लक्ष ठेवेल. नवीन धोरणानुसार, सर्व दंड डिजिटल माध्यमातून घेतले जातील आणि भरले जातील. यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होईल. या धोरणाचे पालन सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी राज्य परिवहन विभाग आणि स्थानिक आरटीओवर सोपवण्यात आली आहे. प्रवाशांच्या आणि चालकांच्या हितासाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.

Video : ‘…असं फक्त पवारांचा पठ्ठ्याचं करू शकतो’; पुणे जलमय होताच रस्त्यावर केलं अनोखं आंदोलन

सरकारला विश्वास आहे की, या धोरणामुळे कॅब सेवा क्षेत्रात पारदर्शकता येईल, प्रवाशांकडून होणारे बनावट आणि अनावश्यक बुकिंग कमी होईल आणि चालकांचा वेळही वाया जाणार नाही. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर जारी केलेला आदेश. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे आणि त्याअंतर्गत, हे धोरण महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या सर्व अ‍ॅग्रीगेटर कॅब कंपन्यांना लागू असेल. यामध्ये ओला, उबर, रॅपिडो, मेरू सारख्या सेवांचा समावेश आहे. कॅब सेवा क्षेत्रात पहिल्यांदाच कडक दंडाची तरतूद ओला उबरसाठी आरटीओ नियम राज्य सरकारने प्रवासी आणि चालक दोघांसाठीही दंडाची स्पष्ट आणि संतुलित तरतूद लागू करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

महाराष्ट्र सरकारचा हा नवीन उपक्रम कॅब सेवा अधिक जबाबदार आणि पारदर्शक बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. आता प्रवासी आणि चालक दोघांनाही राईड बुक करण्यापूर्वी माहितीपूर्ण निर्णय घ्यावे लागतील, कारण रद्द केलेली प्रत्येक राईड आता ‘मोफत’ राहणार नाही.