Maharashtra Political Crises : सगळं चुकलं पण सरकार वाचलं; सर्वोच्च न्यायालयात नेमकं काय घडलं
- Written By: Ninad K Published:
Maharashtra Political Crises : प्रदीर्घ प्रतिक्षेनंतर आज (11 मे) सर्वोच्च न्यायालयाचा महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाचा निर्णय आला आहे. या निकालानंतर शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले. त्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्याचे आदेश सभापतींना देण्यात आले आहेत. राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर निकाल दिला आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार वाचले असून, न्यायालयात नेमकं काय घडलं हे आपण सविस्त जाणून घेऊया.
- शिंदेंचे मुख्यमंत्रीपद तूर्त वाचले, अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे
उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर सरकार परत आणलं असतं. निलंबनाचं प्रकरण बहुमत चाचणीत होऊ शकत नाही. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे. ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवण्याचा प्रश्नच नाही. लवकरच अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा. आमदार अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्षांकडे - राज्यपालांची कृती असंविधानिक- कोर्ट
पहिली चार निरीक्षणं ठाकरे गटाच्या बाजूने. बहुमत चाचणीसाठी पुऱेशी कारणे नव्हती. सरकारवर शंका घेण्याचं राज्यपालांना कारण नव्हतं. बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती. राज्यपालांची कृती असंविधानिक आहे. - राज्यपालांचा बहुमत चाचणी निर्णय अयोग्य- कोर्ट
संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीप जारी करण्याचा अधिकार नाही. गोगवलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. राज्यपालांचा बहुमत चाचणी निर्णय अयोग्य होता. पक्षचिन्चहाचा अधिकार निवडणुक आयोगाकडे.- सरन्यायाधीश - गोगावलेंची नियुक्ती अवैध- कोर्ट
एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं. फूट पडली हे अध्यक्षांना 3 जुलैला कळाले होते. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला पाहिजे होती. भरत गोगावले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर. 10 व्या सूचीनुसार व्हीप अतिशय महत्वाचा. सरन्यायाधीश चंद्रचूड - सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे नबाम रेबीया केसचा निकाल पुनर्विचार करणार
सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे नबाम रेबीया केसचा निकाल पुनर्विचार करणार.घटनापीठाने 10 प्रश्न तयार करुन प्रकरण 7 न्यायमूर्तींकडे सोपवलं. नबाम रेबिया प्रकरण लागू होईल की नाही यावर मोठ्या खंडपीठासमोर निर्णय व्हावा असं आम्हाला वाटतं – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड विधानसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची नोटीस त्यांच्या आमदारांना अपात्र करण्याच्या अधिकारांना मर्यादित करते का? याचा निर्णय घेणं मोठ्या खंडपीठाकडून व्हायला हवं असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
