निर्णयात चुकलेले कोश्यारी थेट काशीत; निकालावेळी न्यायालयाने वाचला चुकांचा पाढा
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Bhagat Singh Koshyari in Waranasi : राज्यातील सत्तासंघर्षावर (Maharashtra Political Crisis) आज दहा महिन्यानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (Dhananajay Chandrachud) यांनी निकालाचे वाचन करत 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात ढकलला.
या निकालात न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढले. राज्यपालांचे निर्णय चुकल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. आता कोश्यारी राज्यपाल नाहीत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय हा निकाल देत असताना तसेच निकाल येण्याच्या काही तास आधी कोश्यारी होते तरी कुठे?, असा प्रश्न पडला असेल. यावेळी कोश्यारी उत्तर प्रदेशातील काशी (वाराणसी) नगरीत उपस्थित होते.
कोश्यारी यांनी आपल्या राज्यपाल पदाच्या कार्यकाळात तसेच शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात येण्याच्या काळात अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले. त्यांच्या या निर्णयांनी राजकारणाला वेगळीच कलाटणी मिळाली होती. त्यांच्या या निर्णयावर बरीच टीका झाली होती.
Supreme Court : केंद्राने राज्य सरकारचे काम हाती घेण्याइतका उतावीळपणा करू नये
कोश्यारी यांनी वाराणसी येथे काल संध्याकाळी मणकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट येथे भ्रमण केले. त्यानंतर गंगा आरतीत सहभागी झाले. कोश्यारी यांनी त्यांच्या फेसबूकवर या प्रसंगांचे काही फोटो शेअर केले आहेत.
राज्यपालांचं सगळचं चुकलं
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती. त्यांच्याकडे यासाठी पुरेशी कारणेही नव्हती. काही आमदारांची नाराजी हे कारण असू शकत नाही. बहुमत चाचणी पक्षांतर्गत वादासाठी हत्यार म्हणून वापरली जाऊ शकत नाही. शिंदेंनी कोणत्याही पत्रात पाठिंबा काढला असं सांगितलं नाही.
पक्षांतर्गत वादाकडे पाहण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. नाराजी व्यक्त करणे म्हणजे पाठिंबा काढणे नव्हे. राज्यपालांचे सर्वच निर्णय चुकीचे. राज्यपालांनी कोणत्याही पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे. आमदारांच्या जीवाला धोका असणं म्हणजे सरकार अल्पमतात आहे असे नाही. प्रतोद नियुक्ती प्रकरणी राज्यपालांनी हस्तक्षेप करू नये. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणे चुकीचे आहे. राज्यपालांकडे कोणतेही ठोस पुरावे नव्हते. फडणवीस यांच्या पत्रावरूनही राज्यपाल बहुमत चाचणी बोलावू शकत नव्हते, असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निकालात म्हटले.
