मंत्रिमंडळ बैठकीत 3 सर्वात मोठे निर्णय; राज्यात रस्त्यांचा कायापालट होणार

राज्यातील रस्त्यांचा कायापालट व्हावा तसंच रस्ते बांधणीला वेग यावा, यासाठीही सरकारने दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंगळवार (2 जून)रोजी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. (Scheme) राज्यातील रस्त्यांचा कायापालट व्हावा तसंच रस्ते बांधणीला वेग यावा, यासाठीही सरकारने दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयामुळं आता रस्त्यांच्या बांधणीसाठी हजारो कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-३ मधील कामांसाठी आशियाई इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या ५०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्जास तसेच राज्य निधीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहे. यामध्ये, रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँके व न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून अर्थसहाय मिळालेले असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पाला दोन्ही बँकाकडून प्रत्येकी ८ हजार ७०० कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. या अर्थसहाय्याामुळे राज्यातील रस्ते सुधारणा व विकासाला आणखी गती मिळणार आहे. या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत केले जात आहे.

मोठी बातमी! शेतकरी कर्जमाफीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी, पण घोषणा होणार नाही

त्याचबरोबर सहा महाविद्यालयांबाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हैद्राबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये सहा महाविद्यालयांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये प्राचार्य के. एम. कुंदनानी औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई, किशनचंद चेलाराम विधि महाविद्यालय, मुंबई, श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय, मुंबई, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल आणि सेठ वासियामुल्ल असोमुल्ल विज्ञान महाविद्यालय, मुंबई व थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मुंबई यांचा घटक महाविद्यालये म्हणून समावेश होणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्याची शिक्षण तसेच रस्ते विकासात मोठी प्रगती होणार आहे. लवकरच राज्यात या निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

अधिकाऱ्यांची केली जाणार नेमणूक

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत परशुराम अर्थिक महामंडळ, लिंगायत समाजासाठी असे एकूण चार महामंडळातील अधिकारी भरण्याच्या संदर्भात आज निर्णय झाला आहे. त्यासाठी ⁠५० कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे.

रस्त्यांचा विकास कसा होणार?

1) राज्य सरकार ग्रामविकास खाते आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत येणाऱ्या विकासकामांसाठी कर्ज घेण्यात येणार येणार आहे.

2) ग्रामविकास खात्यासाठी ४ हजार २२९ कोटी रुपये तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी १ हजार दशलक्ष डॉलर इतके कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

3) राज्यातील ३ हजार ५०० किमी रस्त्यांची कामे करण्यात येणार यात राज्य सरकारचा १९२९ कोटी रुपयांचा हिस्सा असेल.

4) सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत १ हजार दशलक्ष अमेरिकन डॉलर कर्ज २ टप्प्यात घेण्यात येणार आहे.

5) एशियन इन्फ्रास्ट्रकचर इन्व्हेसमेंट बँक आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे.

संबंधित बातम्या