तुळजापूर ते मंत्रालय निघणार ‘मराठा वनवास यात्रा’; आरक्षण मुद्दा पुन्हा पेटणार

Maratha Morcha :  सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय नुकताच दिला आहे. यावरुन आता मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. या निर्णयामुळे 2019मधील एमपीएससीच्या जाहीरातीनुसार नोकरी मिळालेल्या मराठा समाजाच्या उमेदवारांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. हा निर्णय मराठा समाजाला एक मोठा धक्का मानला जात आहे. यावरुन आता मराठा समाज चांगलाच आक्रमक झाला आहे. त्यांनी राज्य सरकारला अल्टीमेटम दिला आहे.

या संदर्भात इंदापूरमध्ये मराठा समाजाची एक बैठक झाली असून या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीमध्ये मराठा समाजाला 50 टक्क्यांच्या आत ओबीसींमधून आरक्षण मिळावे असा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी तुळजापूर ते मंत्रालय मराठा वनवास यात्रा काढली जाणार आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत मराठा बांधव आझाद मैदानावर बसून राहण्यावर असे या बैठकीत ठरवण्यात आले आहे.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी अजित पवारांचं शिंदे सरकारला पत्र

तसेच याचवेळी तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक दिन साजरा केला जाणार आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या अडचणीमध्ये मोठी वाढ होणार आहे. याआधी मराठा समाजाने आरक्षणासाठी 50 मोर्चे काढले होते. त्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी कायदा तयार करण्यात आला होता. हा कायदा हायकोर्टात वैध ठरला होता पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय फेटाळून लावला आहे.

राज्यातील आत्तापर्यंतच्या सर्व सत्ताधारी व विरोधकांनी मराठा समाजाला गाजर दाखवले आहे. कायम पाठीत खंजीर खुपसून मराठा समाजाचा घात करत आले आहेत. त्यामुळे मराठा समाज आता वनवास यात्रेतून न्याय मागणार असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक सुनील नागणे यांनी म्हटले आहे.

शिंदे-अमित शाह न झालेली भेट कुणासाठी फलदायी ? कुणाला मारक ?

या आहेत मराठा समाजाच्या मागण्या

– सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ सोडवावा.
– आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत नोकर भरती करू नये.
– अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचे काम तात्काळ सुरू करावे.
– पंजाबराव देशमुख निर्वाण भत्ता व वस्तीगृहाचा लाभ सरसकट मराठा विद्यार्थ्यांना मिळावा.
– अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून मिळणाऱ्या कर्ज प्रकरणासाठीच्या
जाचक अटी रद्द कराव्यात.
– कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी तात्काळ करावी.
– मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील आंदोलकावरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.