मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी अजित पवारांचं शिंदे सरकारला पत्र

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा ६३ वा वर्धापनदिन आणि मराठी राजभाषा दिनाचे औचित्य साधून, येत्या महाराष्ट्र दिनी, १ मे रोजी मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची घोषणा होण्याच्या मागणीचं पत्र विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारला दिलं आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठीचा लढा दशकाहून अधिक काळ सुरु आहे. अभिजात भाषेसाठीचे सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करत असल्याचे पुरावे तसेच त्यासंदर्भातील तपशीलवार अंतरिम अहवाल महाराष्ट्राकडून २०१३ मध्ये केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे व २०१४ मध्ये अंतिम निर्णयासाठी केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला. तेव्हापासून सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.

अजितदादांची घालमेल अन् विखेंचा डायलॉग! म्हणाले, ‘जो होता है अच्छे के लिए होता है’

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने २१ फेब्रूवारी २०२२ रोजी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री किशन रेड्डी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनीही महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेला पठारे समितीचा अहवाल योग्य असून तो केंद्र सरकारने स्वीकारला असल्याचे स्पष्ट केले होते. या विषयाशी संबंधित केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांनी सकारात्मक अहवाल दिल्याचे आणि अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या हाती असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

महापालिकेकडून सीना नदीच्या हद्द निश्चितीची मोहीम सुरू; 30 ते 35 हजार मालमत्ता अडचणीत

ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी पाठपुराव्याची कार्यवाही तातडीने करुन, महाराष्ट्रदिनीच मराठी भाषेला अभिजित भाषेचा दर्जा मिळेल, हे सुनिश्चित करावे, अशी मागणीही अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरूच आहे.तरीही महाराष्ट्राच्या या न्याय्य मागणीकडे दुर्लक्ष झाले आहे.१ मे रोजी महाराष्ट्र दिनाबरोबरच मराठी राजभाषा दिनही साजरा करण्यात येतो.यादिवशी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर करावा, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली आहे.

…तर मी ठाकरेंचे कपडे टराटरा फाडील, राणेंचा राऊतांवर हल्लाबोल

मराठीचे वय किमान अडीच हजार वर्षे असल्याचे पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे. बोलीभाषांची विविधता हे मराठीचे खरे वैभव असून मराठीच्या साठहून अधिक बोलीभाषा आहेत. ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, जनाबाई, तुकाराम, महात्मा ज्योतिराव फुले, बहिणाबाई, साने गुरूजींपासून वि.स. खांडेकर, कुसुमाग्रज, विजय तेंडुलकर, अरुण कोलटकर, विंदा करंदीकर, अण्णाभाऊ साठे, नामदेव ढसाळ, बाबुराव बागूल, भालचंद्र नेमाडे अशा अनेक साहित्यिकांनी मराठी साहित्याचे दालन समृद्ध केले आहे. मराठीतील आंबेडकरी साहित्याने जागतिक पातळीवर भारतीय साहित्याला प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण हे मुख्यमंत्री व मी उपमुख्यमंत्री असताना आमच्या सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी १० जानेवारी, २०१२ रोजी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना केली. समितीने एकूण सात तसेच मसुदा उपसमितीने १९ बैठका घेतल्या. तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्राचीन ग्रंथांचे संदर्भ, प्राचीन लेख, शिलालेख, ताम्रपट अशा सर्वांचा सखोल अभ्यास करून ४३५ पानांचा अहवाल तयार केला, तो केंद्राकडे सादर करण्यात आला. १७ सप्टेंबर २००४ ला आदरणीय डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने तमिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला.

तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना पूर्वींच नाव आणि लिहिलेलं लिंग बदलण्याची परवानगी; उच्च न्यायालयाचा निर्णय

साहित्य अकादमीच्या अध्यक्षांच्या अखत्यारीत स्थापन केलेल्या समितीने एखाद्या भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठीचे निकष तयार केले होते. त्यानुसार तमिळ आणि त्यानंतर संस्कृत, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड आणि ओडिया या सहा भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. महाराष्ट्राच्या अभिजात भाषा समितीचा अहवाल केंद्राच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने साहित्य अकादमीकडे पाठवून त्यावर निर्णय मागवला. साहित्य अकादमीने अहवालाच्या सखोल चिकित्सेनंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यावर शिक्कामोर्तब केले आणि फेब्रुवारी २०१४ मध्ये अंतिम निर्णयासाठी अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवला. परंतु, त्यानंतर महिनाभरात लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे त्यावेळी त्यावर निर्णय होऊ शकला नाही असेही अजित पवार म्हणाले आहेत.

महाराष्ट्राचे तत्कालीन मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने २१ फेब्रूवारी, २०२२ रोजी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री किसन रेड्डी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनीही महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेला पठारे समितीचा अहवाल योग्य असून तो केंद्रसरकारने स्वीकारला असल्याचे स्पष्ट केले होते. याविषयाशी संबंधित केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांनी सकारात्मक अहवाल दिल्याचे आणि अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या हाती असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करीत असल्याचे एकूण परिस्थिती पाहता स्पष्ट झाले आहे. साहित्य अकादमी, सांस्कृतिक मंत्रालयापासून सर्वसंबंधित विभागांनी त्यासाठी हिरवा कंदिल दाखवला आहे. फक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब करणे बाकी आहे. तरी केंद्र सरकारने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन महाराष्ट्र दिनी महाराष्ट्राला अमृत काळातील भेट द्यावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली आहे. याबाबत राज्याचे प्रमुख म्हणून आपणही केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.