‘शिंदे समितीचा राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असंवैधानिक, यांना बाहेरचा रस्ता दाखवा’; अ‍ॅड. सदावर्तेंचं विधान
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Gunratna Sadavarte On Shinde Commitee : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समिती (Shinde Commitee) गठीत करण्यात आली आहे. या समितीला राज्य सरकारकडून राज्यमंत्र्यांचा देण्यात आलेला दर्जा असंवैधानिक, यांना बाहेरचा रस्ता दाखवा, असं विधान अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna sadavarte) यांनी केलं आहे. यावेळी बोलताना सदावर्तेंनी अशोक पांडे विरुद्ध भारत सरकार निवाड्याचा दाखला दिला आहे.
मराठा आरक्षणाचं माझ्याकडे सोल्युशन पण चोरांसमोर मांडलं तर… आंबेडकरांनी सांगितली भीती
गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे आणि इतर जे मागास आयोग नाहीत, जे भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 338 ब नुसार मागास आयोग नाहीत. त्यांनी त्यांच्या अधिकारात कर्तव्यात नसलेल्या गोष्टी करत बसणे, चुकीचे आहे. माजी न्यायमूर्तींची कार्यप्रणाली ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा सहानी या खटल्याला अभिप्रेत असलेल्या कर्तव्याच्या विरुद्ध असल्याचं सदावर्तेंनी स्पष्ट केलं आहे.
Vinod Tawde : ओन्ली राष्ट्र म्हणत मुख्यमंत्रीपदासाठी इच्छुक असलेल्या विनोद तावडेंचा ‘यू टर्न’
तसेच मनोज जरांगेंना संवैधानिक अभ्यास किती आहे सांगता येत नाही. एखादी असंवैधानिक मागणी करणं समजले जाऊ शकते. परंतु न्यायाधीशच मंत्र्यांच्या दर्जाचे बाशिंग बांधायला उभा राहिले तर हे बघवत नाही. या न्यायमूर्तींना मंत्र्यांचा दर्जा तर देताच येणार नाही, परंतु त्याही पुढे जाऊन हे मागास आयोग नसल्यामुळे यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला पाहिजे. केवळ समाजाचे ममत्व म्हणून यांना कॉन्ट्रॅक्ट दिले का? असा सवालही सदावर्ते यांनी यावेळी उपस्थित केला.
शिवसेना अन् राष्ट्रवादीच्या आमदारांना ‘संघाच्या’ पायघड्या : निवडणुकांसाठी सरसंघचालक देणार कानमंत्र
2017 सालीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती हे कॅबिनेट मंत्राच्या दर्जाचे असतात हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवाड्यांचा आधार घेत तो मुद्दा खोडून काढल्याचं सदावर्ते यांनी सांगितलं आहे. त्यावेळी न्यायाधीश हे मंत्र्यांच्या दर्जाचे नसतात तर ते केवळ सेक्रेटरी स्तराच्या दर्जाचे असतात, असं भारत सरकारकडून सांगण्यात आलं. त्यामुळे न्यायमूर्ती संदीप शिंदे किंवा न्यायमूर्ती गायकवाड यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा देणं आणि तसं संबोधनं हे चुकीचं असल्याचं सदावर्तेंनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने राज्य सरकारकडे अहवाल सुपूर्द केला आहे. शिंदे समितीचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्याकडे हा अहवाल सोपविला आहे.
