आरक्षणावर बोलायचं असेल तर नीट बोला, नाहीतर बोलू नका; निंबाळकरांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावर जरांगे संतापले
- Written By: ganesh pokale Published:
Jarange Patil vs MP Omraje Nimbalkar : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील धाराशिवचे शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांच्यावर भडकल्याचं पाहायला मिळालं. (Maratha reservation) निंबाळकर यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात एक वक्तव्य केलं होत. (Omraje Nimbalkar ) त्या वक्तव्यावर बोलताना जरांगे पाटील निंबाळकरांवर चांगलेच संतपाले.
मर्यादा ५० टक्क्यांवरून वाढवावी पंकजाताई, भुजबळ साहेब, हाके आम्हाला आरक्षण मिळूद्या; चिठ्ठी लिहित मराठा आंदोलकाने केली आत्महत्या
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न केवळ केंद्र सरकारच सोडवू शकतो. हे प्रकरण केंद्र सरकारच्या हातात आहे वक्तव्य खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी केलं होत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून वाढवावी, अशी मागणीहबा निंबाळकर यांनी केली होती. दरम्यान, त्यांच्या या वक्तव्यावर मनोज जरांगे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.
आमच्या हक्काचं आरक्षण आहे मोठी बातमी : हाकेंची प्रकृती चिंताजनक; रक्तदाब वाढल्याने ब्रेन हॅमरेजची डॉक्टरांनी व्यक्त केली भीती
जरांगे पाटील म्हणाले, कदाचित ओम राजेनिंबाळकर यांना काही माहिती नसेल. मराठ्यांनी ओबीसीमधून (कुणबी जातप्रमाणपत्रासह) आरक्षणाची मागणी केलेली आहे. याचाच अर्थ आम्हाला ५० टक्क्यांच्या आतच आरक्षण हवं आहे. आम्ही ही मागणी लावून धरलेली आहे. त्यामुळे यावर बोलायचं असेल तर नीट बोला, नाहीतर बोलू नका. उगाच काहीही बोलून मराठ्यांच्या अन्नात माती कालवायचं काम करू नका. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या अशी मागणी आम्ही केली आहे आणि तेच आमच्या हक्काचं आरक्षण आहे असं जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.
गोरगरीब मराठा लेकरांच्या बाजूने बोला
त्याचबरोबर तुम्हाला देखील मराठा समाजासाठी आरक्षण मागायचं असेल तर ओबीसीतून मागणी करा, नाहीतर गप्प बसा. हे आरक्षण केंद्र सरकारच्या हातात आहे. राज्य सरकारच्या हातात आहे. असली वक्तव्ये करून आम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न करू नका. आम्हाला त्याची गरज नाही. तुम्हाला बोलायचं असेल तर कोट्यवधी गोरगरीब मराठा लेकरांच्या बाजूने बोला, अन्यथा बोलू नका असंही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.
काय म्हणाले होते ओमराजे निंबाळकर?
केंद्र सरकारला सांगून आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून वाढवावी, जेणेकरून राज्य सरकारने मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत जो निर्णय घेतला आहे तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात देखील टिकेल. त्यामुळे याबाबतीत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिकेतून पावलं उचलणं गरजेचं आहे. ती पावलं उचलावी ही आमची सर्वांची अपेक्षा आहे.
संबंधित बातम्या
धनुभाऊ तुम्हाला महाराष्ट्रात फिरायचय…सकल मराठा समाजाचा कृषीमंत्री मुंडेंना थेट इशारा
