दुष्काळामुळे ऊसतोड मजुरांचं स्थलांतर वाढलं; धारूरमध्ये मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर

दुष्काळामुळे ऊसतोड मजुरांचं स्थलांतर वाढत असताना हंगामी वसतिगृहं सुरू न झाल्याने त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर संकट निर्माण झालं आहे.

Dharur Sugarcane Workers : धारूर तालुक्यात यंदा पावसाअभावी (Beed) शेतीचं मोठं नुकसान झालं असून, त्याचा फटका शेतमजुरांच्या रोजगारालाही बसला आहे. खरीप हंगामातील पिकं हातची गेल्यानंतर रब्बी हंगामाबाबतही आशा मावळल्याने अनेक कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या शोधात ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात जाणाऱ्या मजुरांची संख्या वाढत आहे. मात्र, हंगामी वसतिगृहांची व्यवस्था अद्याप सुरू न झाल्याने या कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

धारूर तालुक्यातून दरवर्षी जवळपास ५० ते ६० हजार ऊसतोड कामगार पाच ते सहा महिन्यांसाठी रोजगारासाठी बाहेर पडतात. यंदा पावसाने साथ न दिल्याने स्थानिक पातळीवरील कामाच्या संधी कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे अनेक कुटुंबांनी स्थलांतराची तयारी सुरू केली आहे. पालकांना ऊसतोडणीसाठी बाहेर जावं लागल्यास मुलांनाही त्यांच्यासोबत जावं लागू शकतं. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक वर्ष अर्धवट राहण्याची आणि शिक्षणात खंड पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

बीडमध्ये पीककर्जाच्या प्रश्नावर रास्ता रोको; बँकेच्या कारभाराविरोधात शेतकरी संताप

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचं शिक्षण सुरू राहावं, यासाठी शासनाकडून गावातच हंगामी वसतिगृहांची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. धारूर तालुक्यात यापूर्वी बायोमेट्रिक हजेरी आणि जेवणाची व्यवस्था असलेली वसतिगृहं सुरू होती. त्यामुळे पालकांना रोजगारासाठी बाहेर जाताना मुलांच्या शिक्षणाची चिंता काही प्रमाणात कमी होत होती. मात्र, यंदाचा हंगाम जवळ आला असतानाही ही वसतिगृहं सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे स्थलांतराच्या तयारीत असलेल्या पालकांसमोर मुलांना गावात ठेवायचं कसं, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

हंगामी वसतिगृहांबाबत गैरसमज निर्माण करून ती बंद करण्याऐवजी प्रशासनाने नियमांनुसार त्यांचं संचालन करावं, अशी मागणी होत आहे. पुढील आठ ते दहा दिवसांत वसतिगृहं सुरू केल्यास विद्यार्थ्यांना गावात राहून शिक्षण घेता येईल आणि स्थलांतरामुळे होणारं शैक्षणिक नुकसान टाळता येईल. दुष्काळामुळे आधीच रोजगाराचं संकट निर्माण झालेलं असताना मुलांचं शिक्षणही धोक्यात येऊ नये, यासाठी शिक्षण विभागाने तातडीने निर्णय घेऊन आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या