‘नीट’ पेपरफुटीतील आरोपी कुलकर्णीच्या घरावर बुलडोझर; बीड पालीकेची कारवाई

हे अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून पाडून घ्या, अन्यथा पालिका ते पाडेल आणि त्याचा संपूर्ण खर्च तुमच्याकडून वसूल केला जाईल, असा कडक इशारा दिला होता.

राज्यभरात चर्चेत असलेल्या ‘नीट’ पेपरफुटी घोटाळ्यातील (Beed) आरोपी पी. व्ही. कुलकर्णी याच्या बीड शहरातील शाहूनगर भागातील अनधिकृत बांधकामावर अखेर बुलडोझर फिरला आहे. पालिकेची कोणतीही परवानगी नसताना नियमांना हरताळ फासून हे बांधकाम केलं जात असल्याने बीड नगरपालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होत. आजपासून हे बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्यास सुरुवात केली आहे.

सर्व्हे नंबरमधील जागेवर बांधकाम करताना नियमानुसार चारही बाजूंनी १० फूट फ्रंट आणि साईड मार्जिन सोडणे बंधनकारक होते. मात्र, हे नियम धाब्यावर बसवून थेट जास्तीचे बांधकाम करण्यात आले होते. या प्रकरणी १९ मे रोजी नगर रचना विभागाने कुलकर्णीच्या बांधकामाला पहिली नोटीस डकवून परवानगीची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र, २७ मेपर्यंत आरोपींकडून एकही कागदपत्र सादर करण्यात आलं नाही. त्यानंतर पालिकेने तात्काळ कारवाई सुरू केली.

जीवे मारण्याची धमकी दिली, संतोष देशमुख यांचे बंधू धनंजय देशमुखांवर बीडमध्ये गुन्हा दाखल

घोटाळ्यात कुलकर्णी याचे नाव समोर आल्यानंतर या इमारत बांधकामाची देखील चर्चा होत होती. ही इमारत नियमानुसार बांधली जात नसल्याचे तसेच यासाठी बांधकाम परवानगी देखील घेतली गेली नसल्याचे समोर आले होते. यानंतर नगरपालिकेने तोडक कारवाईचा इशारा देत नोटीस बजावली होती.

तसेच तोडक कारवाईसाठीचा खर्च देखील संबंधीताकडून वसूल केला जाईल अथवा प्रॉपर्टीवर बोजा चढवला जाईल असा इशारा मुख्याधिकारी शैलेश फडसे यांनी दिला होता. ही कारवाई होण्यापूर्वीच कुलकर्णी व त्याच्या सहकाऱ्यांनी स्वतःच बुलडोझर लावत रस्त्याच्या अगदी बाजुला करण्यात आलेले बांधकाम पाडले आहे. नगरपालिकेने घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळेच ही कारवाई झाल्याची चर्चा होत आहे.

सदर भुखंडावर करण्यात आलेले बांधकाम हे परवानगीशिवाय करण्यात आले होते. तसेच नियमाचा भंग देखील झाल्याचे दिसून येत होते. त्यानुसार आम्ही नोटीस बजावली होती. संबंधीत जागा मालकाने स्वतःहून अतिक्रमणातील बांधकाम पाडल्याची माहिती मिळाली आहे. ज्यावेळी त्यांच्याकडून बांधकाम परवानगी मागितली जाईल त्यावेळी असलेले बांधकाम प्रत्यक्ष पाहिले जाईल व नियमानुसार असेल तरच परवानगी दिली जाणार असल्याची माहिती मुख्याधिकारी शैलेश फडसे यांनी दिली.

संबंधित बातम्या