विद्यापीठ प्रशासन झोपलेलं! 2 वर्षांपासून PHD प्रकिया प्रलंबित; SFI विद्यार्थी संघटना आक्रमक

आरएसीमार्फत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव ६ जून २०२५ पर्यंत विद्यापीठाकडं सादर करण्यात आले असून एकूण १४३६ संशोधक विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात (Bamu) पीएचडीसाठी प्रवेश पात्र परीक्षा पेट २०२४ प्रक्रियेला दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अनेक विद्यार्थी पीएची करण्यासाठी पात्र ठरलेले असताना त्यांचे दोन वर्ष वाया गेले आहेत. झालेल्या या विलंबाला विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी आणि प्र. कुलगुरू डॉ. प्रवीण वक्ते यांना यासाठी जबाबदार धरलं आहे. दरम्यान, संशोधक विद्यार्थ्यांनी प्र. कुलगुरूंना निवेदन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्र. कुलगुरूंनी विद्यार्थ्यांना भेट दिली नाही. आजपर्यंत कुलगुरू भेट देत नाहीत अशी चर्चा असताना आता प्र. कुलगुरू त्यांच्याही दोन पावलं पुढं चाललेत अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

यावेळी प्र कुलगुरू यांच्या साहयकाने सांगितलं की,  प्र. कुलगुरूंना वेळ नाही, तुम्ही माझ्याकडं निवेदन द्या, तेव्हा संशोधन विद्यार्थ्यांनी प्र. कुलगुरू सरांना भेटण्याचा आग्रह धरल्यावर त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला सरांना भेटता येणार नाही तसे आदेश आहेत. तेव्हा संशोधक विद्यार्थ्यांनी प्र. कुलगुरूंच्या वैयक्तिक सहायकाकडं निवेदन सुपूर्द केलं आहे.

पीएच.डी. पेट २०२४ प्रक्रियेतील निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना तातडीने प्रोव्हिजनल कन्फर्मेशन लेटर देऊन कोर्स वर्क सुरू करावं, अशी प्रमुख मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. विद्यापीठाने १ जुलै २०२४ रोजी पीएच.डी. प्रवेशाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात आले, तर पीईटी परीक्षा ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी घेण्यात आली. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये आरआरसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आणि २५ मार्च २०२५ रोजी निकाल जाहीर करण्यात आला. आरएसीमार्फत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव ६ जून २०२५ पर्यंत विद्यापीठाकडं सादर करण्यात आले असून एकूण १४३६ संशोधक विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात अजब कारभार, धुलिवंदनला मुलींना वसतिगृहाबाहेर नो ऐन्ट्री

दरम्यान, पीएच.डी.पेट २०२४ संदर्भातील रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया रखडली आहे. परिणामी, १४३६ विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण आणि संशोधनाचे भविष्य अनिश्चिततेत अडकले आहे. या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा व्हावा आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

संशोधक विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च केले असून गेल्या दोन वर्षांपासून ते मानसिक तणावाचाही सामना करत आहेत. अधिसूचना जाहीर होऊन जवळपास दोन वर्षे उलटत आली तरी विद्यार्थ्यांना प्रोव्हिजनल लेटर, कन्फर्मेशन लेटर किंवा कोर्स वर्कचे वेळापत्रक देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे संशोधन कार्य सुरू करावे की नाही, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

याशिवाय सारथी, बार्टी, महाज्योती, आर्टी, टार्टी आणि अमृत यांसारख्या विविध शासकीय संशोधन शिष्यवृत्ती योजनांच्या जाहिराती लवकरच प्रसिद्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, प्रोव्हिजनल आणि कन्फर्मेशन लेटर नसल्यामुळे विद्यापीठातील संशोधक विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्त्यांसाठी अर्ज करता येणार नसल्याची भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.

विद्यापीठ प्रशासनाने उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या तातडीच्या सुनावणीची मागणी करावी व विद्यार्थ्यांना न्यायालयीन प्रक्रियेचे अपडेट द्यावे तसेच विद्यार्थ्यांना त्वरित प्रोव्हिजनल कन्फर्मेशन लेटर द्यावे आणि कोर्स वर्क सुरू करून पीएच.डी. प्रक्रिया पूर्ण करावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

या निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्राचे राज्यपाल, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष, केंद्रीय शिक्षण मंत्री, भारताचे सरन्यायाधीश तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील संबंधित न्यायमूर्तींना पाठविण्यात आल्या आहेत. या प्रसंगी एसएफआयचे अरुण मते, मनिषा बल्लाळ,  दिक्षा पवार, मंगेश घाटाळ, बालाजी वागतकर, मनिषा गवळी व संशोधक विद्यार्थी उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या