रुग्णालयातील मृतांच्या कुटुंबियांना १० लाख रुपयांची मदत करा; वडेट्टीवारांची मागणी

Vijay wadettiwar : सोमवारी नांदेडमधील शासकीय रुग्णालयात (Nanded Government Hospital Death) एकाच दिवशी 24 जणांना जीव गमवावा लागला होता. तर त्यानंतर आणखी सात जणांचा मृत्यू झाला. आतापर्यंत एकूण 41 जणांचा मृत्यू झाल्यानं विरोधकांनी राज्य सरकावर टीकेची झोड उठवली होती. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay wadettiwar) यांनी हे मृत्यू सरकारने केलेले खूनच आहेत, अशी टीका केली होती. आता वडेट्टीवार यांनी राज्यपालांना (Govermener) पत्र लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात यावी. तसेच, मृतांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी 10 लाखांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी केली.

राहुरीतील नव्या बसस्थानकाच्या कामाचा लवकरच श्रीगणेशा…आमदार तनपुरेंचा पाठपुरावा 

वडेट्टीवार यांनी पत्रात लिहिलं की, राज्यातील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात 48 तासांत 16 नवजात बालकांसह 31 जणांचा मृत्यू झाला. तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे 24 तासांत 14 जणांचा मृत्यू झाला आहे. महापालिकेच्या उदासीनतेमुळे कळव्यातील छत्रपती शिवाजी रुग्णालयात 24 तासांत 18 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच नागपूरच्या शासकीय रुग्णालयात 24 तासांत 23 जणांचा मृत्यू झालेला आहे. एकंदरीतच राज्यातील आरोग्य यंत्रणा व्हेंटिलेटरवर असून शासनाच्या अनास्थेमुळं ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचं ते म्हणाले.

ते म्हणाले, राज्यातील शासकीय होणाऱ्या मृत्यूंच्या संदर्भात निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात यावी. तसेच, प्रत्येक मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला प्रत्येकी 10 लाखांची आर्थिक मदत देण्यात यावी, असं पत्र वडेट्टीवार यांनी लिहिलं. या रुग्णालयातील मृत्यूची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. हे एक प्रकारे राज्य सरकारचे अपयश आहे, असंही ते म्हणाले.

काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याची जीआर काढला आहे. त्यावरूनही सरकारव टीका केली जाते आहे. दरम्यान, वडेट्टीवार यांनीही राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात यावर भाष्य केलं.

ते म्हणाले, राज्यामध्ये तरुण बेरोजगारांची संख्या मोठ्या प्रमाात आहेत. असं असतांना शासनाने शासकीय सेवेतील विविध पदे ही नऊ कंपन्यांच्या माध्यमातून ‘कंत्राटी तत्त्वावर’ भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळं शासनाने राज्यातील विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली आहे. तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, भटक्या जमाती अशा विविध प्रवर्गातील आरक्षणे रद्द करण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न केला आहे. तरी शासकीय सेवेतील पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा शासनाचा हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा, असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं.

संबंधित बातम्या