महिला धोरणासाठी महिला आमदारांनी एकजूट व्हावं, नीलम गोऱ्हेंचं आवाहन

मुंबई : राज्याचे चौथे महिला धोरण प्रास्तावित आहे. येत्या जागतिक महिला दिनी (Womens Day)म्हणजे 8 मार्चला याबाबत विधानमंडळात राज्य सरकारकडून चर्चा होणारंय. सभागृहात सादर होणाऱ्या या धोरणात महिलांच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक धोरण (A comprehensive strategy for women’s development) तयार करण्याच्या दृष्टीनं सर्व महिला आमदारांनी एक विचारानं एकत्र यावं. यासाठी सभागृहात आवश्यक ते सर्व सहकार्य करणार असल्याचं आज विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे (Nilam Gorhe)यांनी सांगितलंय.

विधान भवनात आज प्रस्तावित महिला धोरणाच्या निमित्तानं त्यांनी महिला आमदारांची बैठक घेतली. यावेळी महिला बालविकास विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा (Mangalprabhat Lodha)यांनी या बैठकीला मार्गदर्शन केलं. महिला धोरणात सर्व आवश्यक त्या सूचना आणि सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीनं संपूर्ण सहकार्य केलं जाईल, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.

खासदार अमोल कोल्हे म्हणाले… मी सर्वांची माफी मागतो, काय आहे प्रकरण?

या बैठकीत महिला आमदारांकडून प्राप्त होणाऱ्या व्यवहार्य सूचनेवर राज्य सरकारकडून निश्चित विचार केला जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं. प्रस्तावित महिला धोरणासाठी सभागृह सुरू असतानाही घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल त्यांनी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांचं मंत्री महोदयांनी विशेष अभिनंदन केलं. महिला धोरण ठरविताना आणि नंतरही विकास प्रक्रिया सुरू झाल्यावरही सर्व स्तरावरील महिला लोकप्रतिनिधीचा समावेश करून घ्यावा, अशी सूचना डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी केली.

विवाहित मुलींना आणि विधवा महिलांना मिळणारं वेतन आणि फॅमिली पेन्शनमधील 50 टक्के हिस्सा तिच्या आई वडिलांना देण्याबाबतच्या सूचना आ. ऋतुजा लटके यांनी केली. आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी मोठ्या शहरात 50 टक्के डबे मेट्रो मध्ये महिलांसाठी राखीव असावेत. ग्रामीण भागात आणि सर्व सामान्य महिलांना महिला धोरणाची माहिती द्यावी, अशा सूचना केल्या.

सर्व स्तरातील स्वयंसेवी संस्था, राजकीय पक्षांची भूमिका लक्षात घ्यावी. मुलीचा विवाहानंतर मिळणाऱ्या उत्पन्नातून काही वाटा पालकांना देण्याची तरतूद कायद्यात व्हावी. तृतीपंथीयांना विकासाची संधी मिळावी, अशी सूचना आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केली.

महिलांना राज्य शासनाकडून मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आमदार यामिनी जाधव यांनी मांडलाय. सार्वजनिक ठिकाणी कामावर स्त्री पुरुष भेदभाव नसावा. निराधार महिलांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मोफत प्रवास हवा, असं आमदार विद्या ठाकूर यांनी सांगितलं.

महिलांमध्ये कॅन्सरबाबत जनजागृती आणि लसीकरणाबाबत जनजागृती होण्याची सूचना, तसेच ग्रामीण भागातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील विधवा महिलांसाठी, त्यांच्या पतीच्या नावे असलेले कर्जमाफी, होणारे अत्याचार, घरकुल योजना, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी योजना जिल्हा परिषद स्तरावर असावी. त्यांच्यासाठी विशेष नियमावली करून महिलांसाठी योजना असावी अशीही मागणी केली.