अहिल्यानगरमध्ये ‘अॅट्रॉसिटी’च्या खटल्यांसाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना, राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी

अहिल्यानगरमध्ये अॅट्रॉसिटीच्या खटल्यांसाठी अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

Ahilyanagar News : अहिल्यानगरमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमानूसार (special court for atrocity act cases) दाखल प्रकरणे चालवण्यासाठी अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासोबतच न्यायालयासाठी न्यायाधीशाच्या एका पदासह सात नियमित व बाह्य यंत्रणेकडून दोन कर्मचारी उपलब्ध करण्यास खर्चासह मंजुरी दिली आहे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात अॅट्रॉसिटीचे 1014 खटले प्रलंबित आहेत.

यापूर्वी अॅट्रॉसिटीचे खटले चालवण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडे विशेष अधिकार देण्यात आले होते. जिल्ह्यात अनेक ठिकाी हे अधिकार असलेल्या न्यायालयाकडे खटले सध्या चालवत जात असून आता अॅट्रॉसिटीचे खटले चालवण्यासाठी विशेष न्यायालय मंजूर झाले तरीही त्याच्या स्वरुपाबद्दल वकिलांमध्ये स्पष्टता नाही.

अहिल्यानगरमध्ये आता विशेष न्यायालय स्थापन केले जाणार असल्याने जिल्ह्यात इतरत्र चालणारे खटले नगरच्या या विशेष न्यायालयाकडे वर्ग केले जातील का? असा प्रश्न वकिलांना पडत आहे. जर असे झाल्यास खटल्यातील पक्षकार आणि वकीलांसाठी त्रासदायक ठरणार असल्याचं बोललं जात आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वकील प्रतिक्षा करीत आहेत.

कौटुंबिक मालमत्ता हस्तांतरणासाठी मोठा दिलासा! महसूल मंत्री बावनकुळेंचा मोठा निर्णय…

ठी जिल्ह्याच्या इतर भागातील वकील व पक्षकारांना नगरला यावे लागेल का, की सध्याच्या स्वरूपाप्रमाणे जिल्ह्याच्या इतर ठिकाणच्या अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाकडेच ते चालवले जातील, याबद्दल वकिलांमध्ये अद्याप संभ्रम आहे. जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या मोठा असल्याने या प्रश्नाची तीव्रता अधिक जाणवणार आहे.

अहिल्यानगरमध्ये अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांचा आलेख वाढताच…
अत्याचारग्रस्त जिल्हा म्हणून राज्यभरात अहिल्यानगरची चर्चा आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यात 2025 साली अॅट्रॉसिटीचे 250 गुन्हे दाखल झालेले आहेत. तर मागील 6 महिन्यांच्या काळात 125 गुन्हे दाखल झालेले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जातीचे 88 तर अनुसूचित जमातीचे 37 गुन्हे दाखल आहेत. याआधी 2018 साली गुन्ह्यांची संख्या 150 होती, 2022 ला 248 तर 2024 मध्ये गुन्ह्यांची संख्या 269 होती.

दरम्यान, अहिल्यानगरसह राज्यातील परभणी, सोलापूर, नांदेड व यवतमाळ येथेही ॲट्रॉसिटीच्या खटल्यांसाठी अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी एकूण ४ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात ॲट्रॉसिटीअन्वये १७ हजार २४ खटले प्रलंबित आहेत.

संबंधित बातम्या