महसूलमंत्री असताना ज्यांनी काही केलं नाही, त्यांच्याविरुद्ध बंद करा; विखेंचा थोरातांना टोला
- Written By: Mukund Bhalerao Published:
Ahmednagar Politics : नगर जिल्ह्याच्या नामांतराचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्ह्यातील चौंडी (ता. जामखेड) येथून जाहीर केला. त्यानंतर जिल्हा विभाजनाच्या चर्चा सुरू झालेल्या असतानाच सरकारने शिर्डीत अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयावर श्रीरामपूरमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या असून शनिवारी (दि.17) श्रीरामपूर बंद ठेवण्यात येणार आहेत. या प्रकारावर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe) यांनी संताप व्यक्त करत माजी महसूलमंत्री आ. बाळासाहेब थोरात यांच्यावर टीका केली आहे.
मंत्री विखे आज जिल्हा बँकेच्या मोबाईल बँकिंग अॅप सुविधा उद्घाटनानिमित्त नगरमध्ये आले होते. यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी राज्य सरकारच्या शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले.
हम साथ साथ है! जाहिरात वादानंतर फडणवीसांनी सांगितला शिंदेंसोबतच्या प्रवासाचा इतिहास अन् भविष्य
ते म्हणाले, हा काही जिल्हा निर्मितीचा निर्णय आपण केलेला नाही. जिल्हा निर्मितीचा प्रश्न अजूनही चर्चेत आहे. शिर्डीला अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा हेतू असा की पाच-सहा तालुक्यांतील लोकांना नेहमी नगरला यावे लागते. म्हणून हा निर्णय सरकारने घेतला. ज्यांच्याकडे महसूलमंत्री पदाची जबाबदारी होती त्यांनी याबाबतीत ठोस निर्णय घ्यायला पाहिजे होता पण, घेतला नाही. त्यांनी पावलं उचलायची नाहीत त्यांच्याविरुद्ध बंद करण्यापेक्षा शिर्डीला कार्यालय होतंय म्हणून बंद करायचा. मला वाटतं यामध्ये राजकारण आहे. यापेक्षा वेगळं काही नाही.
महाविकास आघाडी सरकराचं अपयश झाकण्यासाठी अशी कारणं शोधली जात आहेत. जिल्हा विभाजन आणि शिर्डीला अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याचा कोणताही संबंध नाही, असे विखे पाटील यांनी ठणकावून सांगितले.
‘आमदार लंकेंनी बेताल वक्तव्य करणं टाळावं, त्यांना पुन्हा निवडून…’; विखेंचा इशारा
शनिवारी श्रीरामपूर बंद
शिर्डी येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याच्या निर्णयाचा विरोध आणि श्रीरामपूर जिल्हा मुख्यालयाच्या मागणीसाठी येत्या शनिवारी श्रीरामपूर शहर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. श्रीरामपुरातील सर्वपक्षीय कार्यकर्ते, संघटना आणि व्यापारी असोसिएशनने हा निर्णय घेतला आहे.
