‘ग्राहकांचेच हित जपायचे असेल तर कांद्याला अनुदान द्या’; कांदाप्रश्नी थोरातांचा मोदी सरकारवर संताप

Balasaheb Thorat News : कांदा भाववाढीचे (Onion Price) संकट टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांत रोष वाढत गेला. आंदोलने झाली. कांदा लिलाव बंद पडले. असंतोषात वाढ होत असल्याचे लक्षात घेताच केंद्र सरकारने दुसरा निर्णय घेत शेतकऱ्यांकडील दोन लाख मेट्रीक टन कांदा 2410 रुपये प्रति क्विंटलने खरेदी करण्याचे जाहीर केले. या निर्णयानंतरही शेतकरी संतापलेलेच आहे. विरोधकांनी टीकेची झोड उठविली आहे. यातच आता काँग्रेस (Congress) नेते बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी मोदी सरकारवर सडकून टीका केली आहे.

अजितदादा परत येतील का? सुप्रिया सुळेंनी एकाच वाक्यात दिलं उत्तर

केंद्राचा हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. केंद्राचे हे धोरण शेतकऱ्यांसाठी मारक आहे. टोमॅटोचे दर वाढले त्यावेळी नेपाळमधून टोमॅटो आयात केले. आताही कांद्यावर निर्यात शुल्क लावले आहे. कांद्याच्या माध्यमातून आता कुठे चार पैसे शेतकऱ्याला मिळत होते. मात्र शेतकऱ्याला तोट्यात आणून स्वस्ताई आणण्याचा केंद्राचा प्रयत्न निषेधार्ह आहे, अशी टीका थोरात यांनी केली. सरकारला ग्राहकांना दिलासा द्यायचाच असेल तर कांद्यावर अनुदान द्यावे, असाही उपाय थोरातांनी सांगितला.

काँग्रेसच्या लोकसंवाद पदयात्रेच्या पूर्वतयारीच्या बैठकीसाठी थोरात नाशिकमध्ये आल होते. या बैठकीनंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. केंद्र सरकाने कांद्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर त्यांनी घणाघाती टीका केली. थोरात पुढे म्हणाले, सरकारने कांदा खरेदी करण्यासाठी जो 2410 रुपयांचा दर जाहीर केला आहे तो देखील पुरेसा नाही. या दरातून कांद्याचा उत्पादन खर्चही भरून निघणार नाही. कांदा हे जिरायती पीक आहे. लाखो शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह याच पीकारवर चालतो. तेव्हा सरकारने या गोष्टींचाही विचार करावा.

Beed : संदीप क्षीरसागरांविरोधात अजितदादांनी मिळाला पर्याय; थेट भावालाचा लावलं गळाला

कांद्याला अनुदान जाहीर करा

कांदा हे जिरायत भागातले पीक आहे. लाखो शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाहच कांद्यावर आहे. अशा परिस्थितीत आता शेतकऱ्यांना कुठे चार पैसे मिळत आहेत. तुम्ही ग्राहकांची काळजी करा. हवतर अनुदान द्या. परंतु, शेतकऱ्याला मारून स्वस्ताई आणनं शेतकऱ्याला परवडणार नाही. शेतकरी हवालदिल झाला आहे अशी परिस्थिती आहे. शासन आपल्या दारी कार्यक्रम सुरू आहे. या कार्यक्रमावर कोट्यावधी रुपये खर्च केले जात आहेत. लोकांना बळच आणायचं. त्यांना तेथे बसवायचं. लोकांना अजूनही प्रमाणपत्र मिळालेले नाहीत. हे जे चाललं आहे ते अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहे.