सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलारांविना पद्म पुरस्कार समितीची घोषणा; जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी रचना

मात्र, या सर्वांमध्ये एक नाव जाणूनबुजून वगळण्यात आल्याची चर्चा रंगात आहे, ते म्हणजे राज्याचे विद्यमान सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार.

Padma Awards Committee announces without Ashish Shelar : देशातील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या पद्म पुरस्कारांसाठी 2027 सालाकारिता संभाव्य मानकऱ्यांची नावे सुचवण्यात राज्य सरकारने शिफारस समितीची स्थापना केली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार दरवर्षीप्रमाणे ही प्रक्रिया राबवली जाते, मात्र यंदा समितीच्या रचनेत झालेल्या बदलांमुळे राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. राज्याचे राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची घोषणा करण्यात आली आहे. समितीत हसन मुश्रीफ, दादा भुसे, उदय सामंत, पंकजा मुंडे, आदिती तटकरे आणि शिवेंद्रराजे भोसले यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, या सर्वांमध्ये एक नाव जाणूनबुजून वगळण्यात आल्याची चर्चा रंगत आहे, ते म्हणजे राज्याचे विद्यमान सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार.

गेल्या अनेक वर्षांच्या परंपरेनुसार, पद्म पुरस्कारांसाठी राज्यातून केंद्राकडे पाठवण्यात येणाऱ्या नामांकन प्रक्रियेत सांस्कृतिक मंत्र्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची राहिली आहे. अनेकदा सांस्कृतिक मंत्री हे या समितीचे अध्यक्ष किंवा प्रमुख सदस्य असतात. कारण, चित्रपटसृष्टी, नाट्य संगीत, लोककला, साहित्य अशा विविध सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवरांशी थेट संपर्क आणि सखोल माहिती सांस्कृतिक विभागाकडेच उपलब्ध असते. त्यामुळे योग्य आणि पात्र व्यक्तींची निवड करण्यासाठी या विभागाचा सहभाग अनिवार्य मानला जातो.

मात्र, यंदा ही परंपरा मोडीत काढत सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांना समितीबाहेर ठेवण्यात आल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हा केवळ प्रशासकीय निर्णय आहे की यामागे राजकीय समीकरणे दडलेली आहेत, याबाबत तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, समितीच्या रचनेतून काही विशिष्ट नेत्यांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न दिसून येतो, तर काहींनी यामागे अंतर्गत राजकारण असल्याचा आरोपही केला आहे.

सत्तेतल्या मोठ्या पक्षाकडून भोंदू धीरेंद्र शास्त्रीचे कार्यक्रम स्पॉन्सर; रोहित पवारांचा भाजपवर हल्लाबोल

यासोबतच आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या समितीत मुंबईतील एकाही मंत्र्याला स्थान देण्यात आलेले नाही. मुंबई हे राज्याचे सांस्कृतिक आणि चित्रपटसृष्टीचे प्रमुख केंद्र मानले जाते. अशा परिस्थितीत, मुंबईतील प्रतिनिधित्वाचा अभावही चर्चेचा विषय ठरत आहे. विशेषतः हिंदी आणि मराठी चित्रपटसृष्टी, नाट्य क्षेत्र आणि संगीत क्षेत्रातील अनेक दिग्गज कलाकार मुंबईत कार्यरत असल्याने, त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अधिकच आश्चर्यकारक मानला जात आहे.

दरम्यान, 26 जानेवारी 2027 रोजी जाहीर होणाऱ्या पद्म पुरस्कारांसाठी राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला शिफारस करण्यात येणाऱ्या नावांची ही प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाची मानली जाते. विविध क्षेत्रांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींना या पुरस्कारांद्वारे सन्मानित केले जाते. त्यामुळे या निवड प्रक्रियेची पारदर्शकता, समतोल आणि व्यापकता याला विशेष महत्त्व असते.

या पार्श्वभूमीवर, समितीच्या रचनेत झालेला हा बदल केवळ औपचारिक आहे की यामागे काही ठोस धोरणात्मक कारणे आहेत, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आगामी काळात या निर्णयावरून आणखी राजकीय प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या