नवीन आर्थिक वर्षात रेडी रेकनर दर स्थिर; फडणवीस सरकारचा बांधकाम क्षेत्राला मोठा दिलासा

Ready reckoner-सरकारने नवीन सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

Ready reckoner rate stable in the new financial year: राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) सरकारने नवीन सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये (Ready reckoner rate) कोणतीही वाढ न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालयामार्फत 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारे हे दर मागील वर्षाप्रमाणेच यंदा ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आले आहेत.

मागील वर्षांच्या तुलनेत काय बदल?

मागील काही वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, रेडी रेकनरच्या दरात सातत्याने चढ-उतार पाहायला मिळाले होते. 2017-18 या आर्थिक वर्षात राज्यात सरासरी 5.86 टक्के वाढ झाली होती. तर 2020-21 मध्ये कोरोना संकटामुळे केवळ 1.74 टक्के माफक वाढ करण्यात आली होती. 2022-23 या वर्षात 4.81 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. हाच दर पुढील दोन वर्षांसाठी कायम ठेवला होता. तर 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामीण भागात 3.36 टक्के, नगरपालिका क्षेत्रात 4.97 टक्के, तर महानगरपालिका क्षेत्रात 5.95 टक्के वाढ करण्यात आली होती. तसेच मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ही वाढ 3.39 टक्के इतकी होती. मात्र 2026-27 साठी संपूर्ण राज्यात सर्व ठिकाणचे दर स्थिर ठेवण्यात आल्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला अधिक कात्री लागणार नाही.

जागतिक परिस्थिती आणि बांधकाम क्षेत्रातील सध्याची मंदी विचारात घेता, क्रेडाईसारख्या बांधकाम व्यावसायिक संघटनांनी राज्य सरकारकडे हे दर स्थिर ठेवण्याची विनंती केली होती. दस्त लेखनीक तसेच यासंदर्भातील सूचना, हरकती, विनंतींचा यथायोग्य विचार करून, बांधकाम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी शासनाने दरवाढीची टक्केवारी ‘निरंक’ ठेवली आहे. मिळकतींचे वास्तव लक्षात घेऊन बाजारमूल्य निश्चित करण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसुलाचा आकडा ६० हजार कोटींच्या पार
दर स्थिर असले तरी, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महसुलात मात्र मोठी भर पडली आहे. सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात (30 मार्च 2026 पर्यंत) सरकारला 60,568.94 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाटा ‘आय-सरिता’ (I-Sarita) प्रणालीचा असून त्याद्वारे 49,534 कोटींचा महसूल जमा झाला आहे.

तांत्रिक सुधारणांवर भर
दर वाढवले नसले तरी, वार्षिक मूल्यदर तक्त्यांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक तांत्रिक बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये मंजूर प्रादेशिक आणि विकास योजनांची (DP) अंमलबजावणी, नवीन सर्व्हे नंबरची नोंद, आणि गहाळ गावे किंवा गावांच्या नावातील दुरुस्त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि वास्तववादी होणार आहे.

चौकट

नोंदणी व मुद्रांक विभाग: महसूल आणि दस्त संख्या तुलनात्मक माहिती
आर्थिक वर्ष वार्षिक इष्टांक (टार्गेट) एकूण नोंदणीकृत दस्त एकूण जमा महसूल (कोटीत)
2023-24- 50 हजार कोटी 27,90,191 50,042
2024-25 55 हजार कोटी 43,12,002 58,266
2025-26 स 63,500 45,60,607 60,568

2025-26 मधील महसुलाचे स्त्रोत
(30 मार्च 2026 पर्यंत जमा झालेल्या एकूण 60,568 कोटी महसुलाची विभागणी)
आय-सरिता -49,534 कोटी
अ‍ॅडज्युडिकेशन 2.0 -4429 कोटी
ई-फायलिंग -1238 कोटी
ऑनलाईन लीव्ह अँड लायसन्स-316 कोटी
इतर : 5050 कोटी

संबंधित बातम्या