राज्य मागासवर्ग आयोग : शिंदे-फडणवीसांना अडचणीत आणणारे तीन आरोप!
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
24 डिसेंबर 2023. मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation) देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी दिलेली डेडलाईन जवळ येती आहे. एका बाजूला शासनाकडून कुणबी नोंदी तपासून मराठ्यांना ओबीसीमध्ये सामावून घेतले जात आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयातूनही लढाई सुरु आहे. थोडक्यात काय तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शिंदे आणि फडणवीसांनी दुहेरी प्लॅन आखला आहे. पण याच प्लॅनला धक्का लागण्याची चिन्ह आता निर्माण झाली आहेत. कारण या लढाईतील महत्वपूर्ण अंग असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगालाच गळती लागली आहे.
पंधरा दिवसांमध्ये आयोगातील प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे, अ‍ॅड. बी. एस. किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके या तीन सदस्यांनी राजीनामा दिला. यात आता अध्यक्षांचीही भर पडली आहे. आयोगाचे अध्यक्षपद भूषविलेल्या माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांनीही आता राजीनामा दिला आहे. राज्य शासन आणि मागासवर्ग आयोग यांच्यात मतभेद झाल्याने हे राजीनामे दिले असल्याचे बोलले जात आहे. (Resignation of three members and chairman due to differences between the state government and the Backward Classes Commission)
एका पाठोपाठ एक सदस्य राजीनामा देत असतानाच आता थेट आयोगाच्या अध्यक्षांनीही राजीनाम्याचे हत्यार उपसल्याने मराठा आरक्षणाला खोडा बसण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या घडामोडी घडत असतानाच मागासवर्ग आयोगातील सदस्यांच्या आणि अध्यक्षांच्या भूमिकांनी शिंदे आणि फडणवीस यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीसांसह दोन मंत्री आणि एक माजी न्यायमूर्ती आयोगाच्या कामात हस्तक्षेप करत आहेत, असा थेट आरोप करतच सर्वांनीच राजीनामा दिला आहे. यामुळे मराठा समाजात शिंदे आणि फडणवीस यांची नकारात्मक प्रतिमा निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
नेमके आरोप काय आहेत?
राज्य सरकारने आयोगाला मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यास सांगितले आहे, मात्र मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासायचे असल्यास राज्यातील ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी यांचेही सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण झाले पाहिजे, अशी भूमिका काही सदस्यांनी घेतली होती.पण शासनाने याला नकार देत केवळ मराठा समाजाचेच आरक्षण करण्याची सूचना केली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सखोल सर्व्हेक्षण करण्याचे सांगितले होते. त्यामुळे आमच्यात मतभेद निर्माण झाले. आमच्या अधिकारात सरकारचा हस्तक्षेप होत आहे. शासन त्यांचे निर्णय आणि सूचना आमच्यावर लादत होते. त्यामुळे आम्ही आमचा राजीनामा दिला आहे, असा मोठा आरोप सदस्यांनी केला.
याचिका नेमकी कशासाठी केली होती तेच ईडीला आठवेना! छगन भुजबळांना मोठा दिलासा
दुसरा आरोप केला अ‍ॅड.किल्लारीकर यांनी. मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वेक्षण गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फत करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आग्रही होते. संपूर्ण समाजाचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे. त्याच्या आधारे तुलनात्मक अभ्यास करत मराठा समाजाचा प्रश्न सोडवला गेला पाहिजे, ही भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत मान्य केल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले होते. पण फडणवीस यांचा मात्र या गोष्टीला थोडासा आक्षेप होता. त्यांच्या मते गोखले इन्स्टिट्यूटमार्फतच हे काम केलं जावे आणि ते संक्षिप्त स्वरुपाच व्हावे, व्यापक स्वरुपाचे नाही. म्हणजे ते लवकरात लवकर होईल. पण किल्लारीकर यांच्या मते आयोग हा स्वतंत्र आहे. कोणत्या संस्थेमार्फत कोणत्या स्वरुपाचे काम करुन घ्यायचे, की ते शासकीय यंत्रणेकडून करुन घ्यायचे हा संपूर्ण अधिकार आयोगाचा आहे. शासन सुचना किंवा सल्ल्याच्या माध्यमातून त्यांचे विचार आमच्यावर लादत होते. त्यामुळे आम्ही राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.
तिसरा आरोप होता तो आयोगाचे सदस्य सचिव आणि राज्याचे महाधिवक्ता यांच्यावर. ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे, या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाला पक्षकार करण्यात आले आहे. एक वर्षापूर्वी आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने एक शपथपत्र तयार केले होते. पण आयोगाचे सदस्य सचिव जे सामाजिक न्याय विभागाचे सहसंचालक असतात, ते हे शपथपत्र सादर करत नाहीत. याबाबत आयोगाच्या बैठकीत विचारणा केली असता सचिवांनी ‘राज्याचे महाधिवक्ता शपथपत्र सादर करण्यास नकार देत आहेत’ असे उत्तर दिल्याचा आरोप प्रा. हाके केला होता.
Jayant Patil : फडणवीसांकडे अजितदादांचा फोन नंबर नाही? जयंंत पाटलांनी टाकली गुगली
शिंदे-फडणवीसांना विरोधकांनी घेरले :
आयोगातील सदस्य आणि अध्यक्षांच्या या आरोपांवरुन विरोधकांनी शिंदे-फडणवीसांना जाब विचारला आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, अध्यक्षांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारल्याची माहिती सरकारने लपवून ठेवली. विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना याबाबत सरकारने कोणतीही माहिती सभागृहात का सांगितली नाही?
राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष मा. न्यायमूर्ती श्री.आनंद निरगुडे यांनी ४ डिसेंबर रोजी दिलेला राजीनामा सरकारने ९ डिसेंबरला स्वीकारल्याची धक्कादायक बातमी पुढे आली आहे.
राज्य मागास वर्ग आयोगाचे सदस्य एकामागून एक आपला राजीनामा देत आहे. अध्यक्षांनी दिलेला राजीनामा स्वीकारल्याची… pic.twitter.com/xnFywGHSZD
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) December 12, 2023
सरकारचं नेमकं अस चाललं काय ? राज्य मागासवर्ग आयोगातील सदस्य आणि आता अध्यक्ष का राजीनामा देत आहे याबाबत सरकारने सभागृहात स्पष्टीकरण द्यावे, अशअी मागणी त्यांनी केली आहे. आता या आरोपांवर शिंदे-फडणवीस काय उत्तर देतात ते बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.
Tags
संबंधित बातम्या
वडेट्टीवारांचा प्रश्न अन् अजित पवारांची सहमती; महाराष्ट्र सदनातील शाहू मराजांचा पुतळा बदलणार
