‘सर्वपक्षीय बैठकीला समाजवादीच्या अबू आझमींना आमंत्रण नाही, पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी

Abu Azmi On Maratha Reservation All Party Meeting: राज्यभरात सध्या मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा पेटलेला असताना आज मुंबईमधील सह्याद्री अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली होती. परंतु या समाजवादी पक्षाला आमंत्रण न दिल्यामुळे आमदार अबू आजमी (Samajwadi Party Abu Azmi) यांनी नाराजी व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांना (CM Eknath Shinde) पत्र लिहिले आहे.

मराठा आरक्षणाला आम्ही अगोदरही समर्थन दिलं होतं आणि आजही देत आहोत. मराठा समाजाने आरक्षणासाठी आपली ताकद लावली आहे, राज्य सरकारने या विषयावर बैठक बोलावली. यामध्ये प्रत्येकी एक आमदार असलेल्या पक्षांना निमंत्रित केले आहे, परंतु समाजवादी पक्षाला या बैठकीला निमंत्रित करण्यात आले नाही, आम्ही याचा निषेध करत आहोत.

समाजातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळाला पाहिजे. मुस्लिम देखील चिंतेत आहेत, प्रत्येक आयोग, समिती आणि हायकोर्टाने मुस्लिमांची अवस्था वाईट असल्याचे यावेळी सांगितले आहे, मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश देणारा हायकोर्टाचा निर्णय देखील लवकर घ्यावा, असे यावेळी आमदार अबू आजमी म्हणाले.

हम मराठा आरक्षण के समर्थन में पहले भी थे आज भी है। आरक्षण के लिए मराठा समाज ने अपनी ताकत का इज़हार किया है, इस विषय पर राज्य सरकार ने बैठक बुलाई है जिसमे एक एक आमदार वाली पार्टियों को आमंत्रित किया गया लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया गया, इसका हम निषेद करते है।

समाज के हर… pic.twitter.com/7ioqzw2PTp

— Abu Asim Azmi (@abuasimazmi) November 1, 2023

कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत तातडीने अंमलबजावणी सुरु: मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा आरक्षण विषयक घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, सरकार प्राधान्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकडे लक्ष देत असून, महाराष्ट्रात जाती-जातींमध्ये सलोख्याची संस्कृती टिकवणे महत्वाचे आहे. आपल्या सगळ्यांचा उद्देश मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा असून, सर्व पक्ष संघटनांनी आपआपल्या भागात या विषयी आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. एकीकडे आपण सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिएटेव्ह याचिकेद्वारे राज्य शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडत आहोत. त्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे. दुसरीकडे आपण मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

Maratha Reservation : ‘मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवा’; आमदार गडाखांनी केली मागणी

पूर्वीच्या त्रुटी दूर करून टिकणारे आरक्षण देणार: मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने पुर्वी ज्या कारणांमुळे आणि त्रुटींमुळे रद्द केले होते, तसेच जी निरिक्षणे नोंदविली होती. त्या त्रुटी आता नव्याने डाटा गोळा करताना होणार नाहीत, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात येणार आहे. या पावलांमुळे न्यायालयात टिकणारे असे आरक्षण मराठा समाजाला मिळू शकेल, अशी खात्री आहे. काल मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर तत्काळ या संदर्भातील शासन आदेश काढण्यात आला असून सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना कालच व्हिसीद्वारे कुणबी नोंदी असलेल्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोडी लिपीतील आणि उर्दू भाषेतील कागदपत्रांचे भाषांतर करून, डिजीटाईझ करण्यासाठी व पब्लिक डोमेनवर आणून त्याआधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत.