निवडणूक आयोगाला पक्षाची अंतर्गत लोकशाही तपासण्याचा अधिकार आहे का? सिब्बल यांचा सवाल

Shivsena party and symbols hearing उद्यावर गेली आहे. त्यात उद्या बुधवारच्या सुनावणीतही सिब्बलांचाच युक्तीवाद सुरू राहणार आहे.

Shivsena party and symbols hearing concluded for today Sibal’s arguments continue during tomorrow’s hearing : शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून या सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी आज 11 ऑगस्ट 2026 रोजी सलग तिसऱ्या दिवशी जोरदार युक्तीवाद केला. मात्र आज देखील या अगोदर झाल्याप्रमाणे कोर्टाची वेळ संपल्याने ही सुनावणी उद्यावर गेली आहे. त्यात उद्या बुधवारच्या सुनावणीतही सिब्बलांचाच युक्तीवाद सुरू राहणार आहे.

निवडणूक आयोगावरून सिब्बल यांचा सवाल

शिवसेना पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एखाद्या राजकीय पक्षाची घटना लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत आहे की नाही, याचा निर्णय घेणे हे निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. सिब्बल यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या पक्षाची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे आयोगाला वाटत असेल, तर त्यातून पक्षाच्या नोंदणीशी संबंधित प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. मात्र, केवळ या कारणावरून त्या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह दुसऱ्या गटाला देण्याचा अधिकार आयोगाला मिळत नाही.

‘एकच घटना अमान्य असेल तर दुसऱ्या गटाचा आधार काय?’

सुनावणीदरम्यान सिब्बल यांनी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. 2018 मध्ये अस्तित्वात असलेली पक्षघटना जर आयोगाच्या दृष्टीने ग्राह्य नसेल, तर त्याच घटनात्मक चौकटीतून तयार झालेल्या दुसऱ्या गटाला त्या पक्षाचे अधिकृत चिन्ह कशाच्या आधारावर देता येईल, असा सवाल त्यांनी केला. त्यांच्या मते, पक्षाची घटना योग्य नाही असे आयोगाला वाटत असल्यास संबंधित पक्षाला नोंदणीबाबत स्पष्टीकरण मागणे किंवा आवश्यक प्रक्रिया राबवणे हा मार्ग असू शकतो. मात्र, त्याचा थेट संबंध पक्षाचे चिन्ह दुसऱ्या गटाला देण्याशी जोडता येणार नाही.

पक्षाची अंतर्गत रचना ठरवण्याचे स्वातंत्र्य

राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत कारभारात पदाधिकाऱ्यांची निवड कशी करायची, संघटनात्मक पद्धत कशी ठेवायची किंवा कोणत्या पदांसाठी निवडणूक घ्यायची, हे ठरवण्याचा अधिकार त्या पक्षालाच असला पाहिजे, असे सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडले. निवडणूक आयोगाच्या 2010 मधील मार्गदर्शक सूचनांचाही त्यांनी उल्लेख केला. या सूचना प्रामुख्याने पक्षांच्या नोंदणी प्रक्रियेशी संबंधित होत्या. तसेच, 2010 पूर्वी नोंदणी झालेल्या राजकीय पक्षांना या नियमांनुसार पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

‘शिवसेनेला पक्षघटनेबाबत नोटीसच दिली नव्हती’

शिवसेनेच्या पक्षघटनेवर प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वी संबंधित पक्षाला योग्य ती नोटीस देण्यात आली होती का, यावरही सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला. पक्षघटनेबाबत कोणत्याही टप्प्यावर नोटीस बजावण्यात आली नसल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेचा संदर्भ देताना त्यांनी सांगितले की, पक्षातील महत्त्वाच्या निर्णयप्रक्रियेत निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांचा सहभाग होता. पक्षप्रमुखांचाही या रचनेत समावेश होता. कार्यकारिणीतील 13 सदस्यांपैकी 9 सदस्य निवडून आलेले होते, असा दावा सिब्बल यांनी केला.

‘प्रत्येक पदाची निवडणूक होणे म्हणजेच लोकशाही नव्हे’

पक्षातील प्रत्येक पदासाठी निवडणूक होत नसल्याने संपूर्ण संघटना लोकशाहीविरोधी ठरू शकत नाही, असा युक्तिवादही सिब्बल यांनी केला. जिल्हाध्यक्षांसारख्या काही पदांसाठी थेट निवडणूक घेतली जात नसल्याचे त्यांनी मान्य केले. मात्र, पक्षांतर्गत निवडणुकांमुळे गटबाजी, असंतोष किंवा पैशाच्या वापरासारख्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यामुळे पक्षाच्या प्रत्येक स्तरावर निवडणूक झाली पाहिजे, हाच लोकशाहीचा एकमेव निकष असू शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासाठी त्यांनी काँग्रेसच्या संघटनात्मक पद्धतीचे उदाहरणही न्यायालयासमोर ठेवले.

संघटनात्मक पद्धत ठरवणे पक्षाचा अधिकार

प्रत्येक राजकीय पक्षाची अंतर्गत रचना वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे पक्षाची संघटनात्मक व्यवस्था कशी असावी, हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य संबंधित पक्षाला असले पाहिजे, असे सिब्बल यांनी सांगितले. काँग्रेसमधील युवक अध्यक्षाच्या निवडणुकीचे उदाहरण देत त्यांनी पक्षांच्या कार्यपद्धतीमध्ये असलेल्या विविधतेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे

शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरही सिब्बल यांनी आपली भूमिका मांडली. संविधानातील दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असताना, त्याचा थेट संबंध निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबत घेतलेल्या निर्णयाशी जोडणे योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

पक्षचिन्हाच्या सुनावणीला स्थगितीची मागणी

ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करताना निवडणूक आयोगासमोरील पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावरील सुनावणी थांबवण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने आयोगाच्या कार्यवाहीला स्थगिती दिली नाही. यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेतला. हा संपूर्ण घटनाक्रमही सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.

आयोगाच्या निर्णयाचा पुढील घडामोडींवर परिणाम

सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य मुद्दा असा होता की, निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील फूट हीच राजकीय पक्षातील फूट मानून निर्णय घेतल्याने त्याचे दूरगामी परिणाम झाले. शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आल्याने त्यानंतरच्या राजकीय आणि घटनात्मक घडामोडींवर परिणाम झाला. त्यामुळे या प्रकरणातील प्रत्येक घटनाक्रम स्वतंत्रपणे न पाहता त्यांचा परस्पर संबंध लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण प्रकरणाचा विचार करावा, असा सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू होता.

संबंधित बातम्या