तिजोरीतल्या पैशांची उधळपट्टी पण जमिनीधारकांना द्यायला नाहीत; शिंदे सरकारला ‘सर्वोच्च’ चपराक

Supreme Court : तुमच्याकडे तिजोरीतल्या पैशांची उधळपट्टी करण्यासाठी पैसे आहेत, पण जमिनीधारकांना पैसे देण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे नाहीत, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शिंदे सरकारला (Cm Eknath Shinde Govt) चपराक दिलीयं. दरम्यान, मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेसाठी सरकारकडे पैसे आहेत, पण जमिनीधारकांना भरपाईची रक्कम देण्यासाठी नाही. जमिनीधारकांना वाजवी रक्कम न दिल्यास सर्व मोफत योजना बंद करण्याते आदेश देण्यात येतील, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला आधीच दिला होता. आता पुन्हा एकदा फटकारलंय.

'You've Crores To Waste On Freebies, But No Money To Compensate Person Whose Land Was Illegally Taken' : Supreme Court To Maharashtra Govt |@khannagyanvi #SupremeCourt #Maharashtra https://t.co/UEt6EwLF4l

— Live Law (@LiveLawIndia) August 14, 2024

भूसंपादन प्रकरणातील याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितलं की, सरकारच्या तिजोरीतून मिळणाऱ्या पैशांची उधळपट्टी करण्यासाठी तुमच्याकडे हजारो कोटी रुपये आहेत, मात्र ज्यांच्या जमीनी हस्तांतरीत केल्या आहेत, अशा जमिनीधारकांना पैसे देण्यासाठी तुमच्याकडे नाहीत. त्यावर राज्य सरकारच्या वकीलांनी आपलं स्पष्टीकरण दिलंय. ते म्हणाले, मुख्य सचिव सुट्टीमुळे सध्या गैरहजर आहेत. त्यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, राज्याचे वर्तन हे आदर्श राज्यासारखं नाही. याचिकाकर्त्यांला मागील 60 वर्षांपासून जमिनीपासून वंचित ठेवण्यात आलं आहे. या प्रकरणाचा सर्वोच्च विचार करण्याकडे आमचा कल असल्याचं न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केलंय. पुढील तारखेला राज्याने प्रस्ताव आणला नाही, तर आम्हाला सर्व मोफत योजना बंद करण्याचा आदेश पारित करावा लागणार असल्याचं न्यायमूर्ती गवई यांनी राज्य सरकारच्या वकिलांना सांगितले.

“मस्ती कराल, तर बायकोला फोन लागणार नाही अशा जिल्ह्यात पाठवू”; नितेश राणेंची पोलिसांना धमकी

याचिकाकर्त्याला जमिनीच्या नुकसान भरपाईपोटी वाजवी रक्कमेचा मोबदला न दिल्यास न्यायालय ‘लाडकी बहिण’ सारख्या योजना थांबवण्याचे आदेश देईल आणि बेकायदेशीरपणे संपादित केलेल्या जमिनीवर बांधलेली बांधकामे पाडण्याचे आदेश देईल. . राज्य सरकारने दिलेली रक्कम वाजवी वाटली नाही तर, आम्ही बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देऊ. तसेच 1963 पासून आजपर्यंत त्या जमिनीचा बेकायदेशीरपणे वापर केल्याबद्दल आम्ही नुकसान भरपाईचे निर्देश देणार असल्याचंही खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावलंय.

‘खतरों के खिलाडी 14’ मध्ये कृष्णा श्रॉफ पुन्हा करणार धमाकेदार एन्ट्री? अनेक चर्चांना उधाण

दरम्यान, राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, सरकारकडून 37.42 कोटी रुपये भरपाई देण्यास तयार आहे. महसूल आणि वन विभागाने जमीन मालकाच्या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला असून खंडपीठाने वकिलांना उच्च भरपाईबाबत मुख्य सचिवांकडून सूचना मागवण्यास सांगितले आहे.

संबंधित बातम्या