प्रभात दुध कंपनीने मागण्यांची अंमलबजावणी करावी अन्यथा….; संघर्ष समितीचा इशारा

अहमदनगर : दूध उत्पादकांच्या मान्य केलेल्या मागण्यांची प्रभात दुध कंपनीने (Prabhat Milk Company) अंमलबजावणी करावी, अन्यथा पुन्हा आंदोलनाच्या मार्गाने जावे लागेल, असा कडक इशारा दूध उत्पादक शेतकरी समितीने (Milk Producing Farmers Committee) दिला आहे. प्रभात दूध कंपनी संदर्भात झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित चर्चेत दुध उत्पादकांच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास संघर्ष अटळ असल्याचेही सांगितले.

प्रभात दुध कंपनीने मान्य केलेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीची मुदत संपत आली. मात्र, अजूनही मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी होत नसल्याने संघर्ष समितीने मागण्यांचे स्मरणपत्र राज्याचे दुग्ध विभाग सेक्रेटरी, दुग्ध आयुक्त, विभागीय दुग्धविकास अधिकारी आणि  कंपनी प्रशासनास दिले, असल्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय महासचिव कॉम्रेड डॉ. अजित नवले (Dr. Ajit Navale) यांनी सांगितले आहे.

नवले यांनी सांगितले की, दुध त्पादक शेतकऱ्यांचा  ३१ मार्च २०२१ ते ३० नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीचा १८ महीन्याचा सविस्तर हिशोब प्रत्येक शेतकऱ्याला लेखी दया, हिशोबाची शिल्लक रक्कम शेतकऱ्यांना त्वरित आदा करा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी बैठकीत केली होती. कंपनीने रीबिटसह  सर्व लेखी हिशोब शेतकऱ्यांना द्यावा असे निर्देश तहसीलदारयांनी कंपनी प्रतिनिधी यांना दिले होते.

राज्याच्या दुग्ध विभागाला लिहिल्या स्मरणपत्रात सांगितले की, मिल्कोमिटरचे  सेटिंग बदलता येत असल्याने सेटिंग बदलून शेतकऱ्यांची लुट होते. वजन व गुणवत्ता मापनामध्येही फेरफार करून लुट होते. ही लुट थांबविण्यासाठी पारदर्शक पद्धतीचा अवलंब करा अशी मागणी देखील शेतकऱ्यांनी केली होती. याबाबत सर्व मशीन शेतकरी प्रतिनिधींच्या समक्ष तपासून घेण्याचे मान्य करण्यात आले होते.

WPL 2023 : स्मृती मानधना असणार आरसीबीची कर्णधार

याशिवाय, शेतकऱ्यांना कोठेही दुध घालता यावे यासाठी लाभांश, रिबीट, प्रोत्साहन अनुदान आदीसाठी ७० टक्के किंवा इतर अटी लादण्याची पद्धत त्वरित बंद करा अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. कंपनीच्या वरीष्टांशी बोलून याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे बैठकीत मान्य करण्यात आले होते, असं या स्मरणपत्रात सांगण्यात आले.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या वरील मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी दिनांक २० फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत करण्याचे मान्य करण्यात आले होते. मात्र दिनांक १८ फेब्रुवारीपर्यंत याबाबत कोणतीही अंमलबजावणी झालेली नसल्याने संबंधिताना मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी करावी असंही या स्मरणपत्र संघर्ष लिहिलं आहे. या मान्य मागण्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास आंदोलनाच्या मार्गाने जावे लागेल असा इशाराही संघर्ष समितीने दिला आहे.