शिंदे समिती हैदराबादमधून रिकाम्या हाताने परतली; राज्यात कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम पूर्ण!

मुंबई : राज्यभरातील मराठा समाजाच्या (Maratha) कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली शिंदे समिती (Shinde Committee) हैदराबादमधून रिकाम्या हातानेच परतली आहे. शिंदे समितीला हैदराबादमधील कोणत्याही कागदपत्रांवर जातीचा उल्लेख आढळून न आल्याने कुणबी नोंदी सापडलेल्या नसल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. त्यामुळे आता राज्यात आढळलेल्या 28 हजार नोंदीसह शिंदे समितीचे काम पूर्ण झाले आहे. ही समिती येत्या तीन ते चार दिवसांमध्ये अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. (work of the Shinde Committee set up to find the Kunbi records of the Maratha community is complete)

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक पुरावे गोळा करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात एका समितीची घोषणा केली होती. आधी या समितीची व्याप्ती केवळ मराठवाड्यापुरती मर्यादित होती. त्यानंंतर या समितीची व्याप्ती राज्यभर वाढविण्यात आली होती. समितीला 24 ऑक्टोबर रोजी दोन महिन्यांची मुदतवाढही दिली होती.

Ajit Pawar : ‘सत्तेत सहभागी होण्याआधीच अर्थखातं मागितलं होतं’; अजितदादांनी सांगितलं पडद्यामागचं पॉलिटिक्स

यात मराठवाड्यातील मराठा समाजातील नागरिकांच्या पूर्वजांच्या निजामकालीन नोंदी तेलंगणा सरकारकडीस महसुली कागदपत्रांमध्ये मिळू शकतील, अशी अपेक्षा होती. त्यासाठी शिंदे समिती मागील आठवडयात हैदराबादला गेली होती. त्यांनी तेलंगणामधील उर्दू आणि अन्य भाषांमधील जुनी कागदपत्रे तपासली. सोबत काही जुन्या महसुली, देवस्थान आणि वतनांच्या नोंदींमध्ये तपासल्या. या कागदपत्रांमध्ये नावांचा उल्लेख असला तरी त्या व्यक्तीच्या जातीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे हैदराबाद दौऱ्यात शिंदे समितीला कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत.

Onion Export : ‘निर्यातबंंदी’चा निर्णय खटकला! शिंदेंच्या शिलेदाराचे थेट दिल्लीत आंदोलन

किमान चार लाख नागरिकांना मिळणार ओबीसी प्रमाणपत्र :

शिंदे समितीला सध्या राज्यभरता 28 हजार कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत. या नोंदींच्या माध्यमातून किमान चार लाख नागरिकांना ओबीसी प्रमाणपत्र मिळू शकेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अर्ज केल्यानंतर आणि वंशावळीचे पुरावे सादर केल्यानंतर संबंधित पुरावे तपासून कुणबी दाखले दिले जातील, अशी माहिती मिळत आहे. मात्र यामुळे राज्यातील एकूण मराठा समाजाची संख्या बघता केवळ दहा टक्के मराठा समाजालाच या समितीचा फायदा झाला असे म्हणावे लागेल.