2018 ची शिवसेनेची घटना विधानसभा अध्यक्षांना अमान्य, ठाकरेंची मागणी फेटाळली

MLA Disqualification : आमदार अपात्रता प्रकरणात उद्धव ठाकरेंना (Uddhav Thackeray) मोठा धक्का बसला आहे. 2018 सालची घटना ग्राह्य धरण्याची केलेली मागणी विधानसभा अध्यक्षांनी फेटाळली आहे. 2018 सालच्या घटनेची नोंद निवडणूक आयोगात नसल्याचे राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी सांगितले.

राहुल नार्वेकर यांनी म्हटले की दोन्ही गटांकडून पक्षाची घटना मागितली होती पण दोन्ही गटांकडून ती प्राप्त झाली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगानं दिलेली शिवसेनेच्या घटनेची प्रत ग्राह्य धरली आहे. 2018 साली शिवसेनेच्या घटनेत करण्यात आलेली दुरस्ती ग्राह्य धरली येणार नाही, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.

“केवळ बैठकीला आले नाहीत म्हणून आमदार अपात्र ठरत नाहीत”! CM शिंदेंसह सर्व 16 आमदार पात्र

2018 सालची घटना ग्राह्य धरण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती पण 2018 सालच्या घटनेची नोंद निवडणूक आयोगात नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे असलेली प्रत शिवसेनेची 1999 सालची घटना ग्राह्य धरली आहे. 2018 सालची घटना ग्राह्य धरा ही ठाकरे गटाची मागणी अमान्य करण्यात येत आहे, असे विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष काय म्हणाले?
माझ्यासमोर आलेल्या पुराव्यांनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या मुद्द्यांनुसार शिवसेनेत 21 जून 2022 पासून दोन गट झाल्याचं समोर आलं. त्यामुळे पुढील प्रश्नांवर विचार केला.

1. 2018 सालचं पक्षातं नेतेपद पक्षाच्या घटनेनुसार होतं का?

2. पक्षप्रमुखाची इच्छा हीच पक्षाची इच्छा मान्य केली जायला हवी का..?

2018 मध्ये पक्षात कोणत्याही निवडणुका झाल्या नाहीत. पण मला पक्षाच्या नेतृत्वाबाबत निर्णय घ्यायचा नाही. निवडणूक आयोगाने 22 जून 2023 साली मला सोपवलेली शिवसेनेची घटना हीच आधारभूत मानण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केलं.

खरी शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच अन् चिन्हही त्यांच्याकडेच! उद्धव ठाकरेंना सर्वात मोठा धक्का

2018 साली शिवसेना पक्षाची निवडणूक आयोगासमोर सादर झालेलीच घटना स्वीकार करता येईल. त्यानंतर पक्षीय घटनेत करण्यात आलेले बदल निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे त्यानंतर झालेले बदल मी निर्णय घेताना ग्राह्य धरू शकत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगासमोर फुटीच्या आधी सादर झालेली घटना ग्राह्य धरण्याचा विचार करण्यात आला, असे राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.

शिवसेनेच्या राज्यघटनेचा, पक्षीय संघटने, विधिमंडळ पक्षाचा विचार करून कोण मूळ राजकीय पक्ष आहे, याचा विचार करण्यात आला. समोर आलेल्या पुराव्यांनुसार निवडणूक आयोगासमोर सादर करण्यात आलेल्या राज्यघटनेबाबत दोन्ही बाजूंमध्ये सहमती नाही. त्यामुळे संदर्भासाठी योग्य ती पक्षाची घटना घेणं हा माझ्यासमोर पर्याय होता, असे राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या