अजित पवारांनी दिला ‘मिशन 48’ चा नारा; सुप्रिया सुळेंचे टेन्शन वाढले
- Written By: prashant letsupp Published:
Ajit Pawar : आगामी लोकसभेसाठी आपल्या ‘मिशन-48’ चा संकल्प यशस्वी करायचा आहे. राज्य पातळीवर आम्ही एकत्र येऊन काम करतो आहेत. चर्चा करतो, एकमताने निर्णय घेतो पण काहीजण जाणीवपूर्वक वेगळ्या बातम्या पसरवत आहेत. पण त्यात तथ्य नाही. मी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असे आम्ही तिघेही राज्याच्या हितावर काम करतो आहेत. लोकसभा आणि विधानसभेच्या जागा जास्तीत जास्त निवडून आणायच्या आहेत. आपल्यात कोणतेही गैरसमज राहू नये, असे अजित पवार यांनी म्हटले.
राज्यातील 48 पैकी 48 जागा आपल्याला जिंकायच्या आहेत. पाठीमागे काय झालं? नगरपालिकेत काय झालं? मागच्या लोकसभेला काय झालं? विधानसभेला काय झालं? ह्या गोष्टी बघत बसण्यापेक्षा आता खऱ्या अर्थाने आपली सर्वांची शक्ती आणि सर्वसामान्यांच्या पाठिंबा, ह्याच्या जोरावर आपल्या सर्व जागा निवडून आणायच्या आहेत, असे अवाहन अजित पवार केलं.
अजित पवारांचा उद्धव ठाकरेंवर हल्लोबोल, ‘त्यांना मुंबईचं हित कळत नाही’
अजित पवार म्हणाले की मागच्या काळात वन नेशन, वन टॅक्स (One Nation, One Tax) आला. जीएसटी संपूर्ण देशात लागू झाली. आता त्यातील त्रूटी दूर झाल्या आणि सुरळीतपणा आला आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वन नेशन, वन इलेक्शन (One Nation, One Election) याचे सुतोवाच केले होते. त्यांची ही भूमिका देशाची प्रगती आणि विकासाला पूरक आहे. पूर्वीच्या काळात लोकसभा आणि विधानसभेच्या एकाच वेळी निवडणुका होत होत्या. 1967 पर्यंत असेच सुरु होते. 1971 नंतर महाराष्ट्रात लोकसभा आधी आणि विधानसभा नंतर अशा निवडणुका झाल्या. 1999 मध्ये लोकसभा आणि महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या.
एकत्र निवडणुका झाल्या तर सरकारचा खर्च कमी होतो. आचारसंहिता लागल्यावर निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळे अनेक विकासाची कामं ठप्प होतात. एवढ्या मोठ्या देशात एकाच वेळी निवडणुका झाल्या तर श्रम आणि वेळ वाचतो, असे अजित पवार यांनी म्हटले.
‘जे इंग्रजांना जमलं नाही, तिथं मोदी काय करणार?’ राहुल गांधींचा हल्लाबोल!
ते पुढं म्हणाले की देशात नेहमी निवडणुका होत असतात. राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांना प्रत्येक निवडणुकीत लक्ष द्यावे लागतेच. विकास कामांना जो वेळ द्यायला पाहिजे तो देता येत नाही. विकास कामांना गती देण्याला मर्यादा येतात. त्यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका समर्थनीय आणि स्वागतार्ह आहे. निवडणुकीच्या निमित्ताने देशाचा वारेमाप खर्च होतो. याचा देखील विचार केला पाहिजे. त्यामुळे वन नेशन, वन इलेक्शन आवश्यक आहे. केंद्र सरकारची भूमिका देखील देशातील जनतेकडून स्विकारली जाईल, असे अजित पवार यांनी म्हटले.
