राज्य सरकारची आडकाठी, भाईंदरमधील १६ इमारतींचे बांधकाम ठप्प, ४ हजार झोपडीधारकांना फटका

भाईंदर : केंद्र सरकारने बीएसयूपी योजना (BSUP Scheme) गुंडाळल्याने बेघर होण्याच्या मार्गावर असलेल्या भाईंदरमधील हजारो गोरगरीबांना दिलासा देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी १५० कोटींच्या कर्जाला मंजुरी दिली होती. यानंतर रखडलेली इमारतींची कामे प्रगतिपथावर होऊ लागली. मात्र राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde-Fadnavis government) येताच महाविकास आघाडीने मंजूर केलेल्या या रकमेतील उर्वरित ११० कोटींपैकी छदामही दिलेले नाही. त्यामुळे १६ इमारतींचे काम ठप्प असल्याने चार हजार गरीबांची घरे लटकली आहेत. त्यामुळं गेल्या १० वर्षांपासून हक्काच्या घराचे स्वप्न बघणाऱ्या झोपडीधारकांना संक्रमण शिबिरातच खितपत पडावे लागले आहे. (Construction of 16 buildings in Bhayander stalled, 4,000 slum dwellers deprived of rightful housing)

मीरा-भाईंदरमधील काशी चर्च येथील झोपडपट्टी व जनतानगरसाठी महापालिकेकडून २००९ साली बीएसयूपी योजना मंजूर करण्यात आली होती. या कामाला प्रत्यक्षात २०१३ मध्ये सुरुवातही झाली. मात्र हे काम रडत खडत सुरू असतानाच २०१७ मध्ये ही योजनाच केंद्र सरकारने बंद केली. त्यामुळे फ्लॅटचे स्वप्न पाहणाऱ्या ४ हजार १३६ झोपडीधारकांना धक्का बसला. याची गंभीर दखल घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एमएमआरडीएकडून १५० कोटींचे कर्ज घेण्यास तत्काळ महापालिकेला मंजुरी दिली. इतकेच नाही तर यातील ४० कोटी रुपयांचे कर्ज पहिल्या टप्प्यात दिल्याने रखडलेल्या इमारतींची कामे सुरू झाली होती. दरम्यान, बीएसयूपी योजनेतील दोन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले असून ४७३ लोकांना घरांचा ताबा देण्यात आला आहे. अजून सहा इमारतींचे काम बाकी आहे. उर्वरित कर्ज एमएमआरडीएने दिल्यास पुढील आठ महिन्यांत या इमारतींचे कामदेखील पूर्ण होईल.

नगरकरांसाठी मोठी बातमी! सीना नदीची हद्द निश्चितीची मोहिम पूर्ण; लवकरच हद्द निश्‍चित होणार

बीएसयूपी योजनेतून ज्या ठिकाणी एकूण १६ इमारती बांधण्यात येत आहेत. यातील एक इमारत आठ मजली तर उर्वरित इमारती १६ मजल्यांच्या आहेत. लटकलेली या इमारतींची कामे मार्गी लागावी यासाठी मीरा-भाईंदर पालिकेतील सत्ताधारी भाजपने एमएमआरडीएकडून १५० कोटींचे कर्ज घेण्यास मंजुरी मिळावी, असा ठराव केला होता व तो मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठवला. पालिकेत सत्ता कोणाची आहे याचा विचार न करता महाविकास आघाडी सरकारने गोरगरीबांच्या निवाऱ्यासाठी तत्काळ या ठरावास मंजुरी दिली.