‘काऊंटडाऊन सुरू, ST कर्मचाऱ्यांचे लवकरात लवकर पगार करा’, सदावर्तेंचा इशारा

मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (ST employees) मागण्यांसाठी आझाद मैदानावर आक्रमक आंदोलन करणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) आता पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला आणि एसटी कामगारांचे आंदोलन निवळले होते. आता मागील दोन महिन्यांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार रखडला असल्याने नाराजीचं वातावरण आहे. त्याबद्दल सदावर्ते यांनी ‘काऊंटडाऊन सुरु झालंय लवकरात लवकर पगार करा’, असा इशारा राज्य सरकारला दिला.

राज्य सरकारमध्ये कोणताही राजकीय पक्ष असला, तरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा तिढा कायम असतो. महाविकास आघाडी सरकारप्रमाणे बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजप सरकारच्या काळात पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले आहेत. निम्मा फेब्रुवारी गेला, मात्र अद्याप एसटी महामंडळाच्या ८८ हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा जानेवारीचा पगार झालेला नाही. जानेवारी महिन्यात १९ तारीखला एसटी महामंडळाने मागील सहा महिन्यांच्या वेतन रकमेतील थकीत रकमेसह या महिन्याच्या वेतनासाठी १००० कोटी रुपयांची मागणी लेखी पत्राद्वारे राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याकडे केली होती. पण या महिन्याची १० तारीख उलटून गेली तरी सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे. त्यामुळे कामगार संघनटा पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्या आहेत.

याच विषयावर बोलत असताना सदावर्ते यांनी सांगितलं की, एसटी महामंडळाचे एमडी शेखर चन्ने यांना आम्हा कामगारांना काय त्रास होतोय, याची माहिती दिली आहे. पगार उशीरा काढण्यासाठी जे अधिकारी जबाबदार आहेत, त्यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी आम्ही करत आहोत. तसंच कोर्टाचा अवमान अवमान केल्याबद्दल याचिकाही आम्ही दाखल करत आहोत. काऊंटडाऊन सुरु झाले आहे. लवकरात लवकर पगार करा, नाहीतर जे जबाबदार अधिकारी आहेत त्यांना श्रद्धेय देवेंद्रजी देखील वाचविणार नाहीत. याची आम्हाला खात्री आहे, असं सदावर्ते म्हणाले.

Ajitdada बघताय ना, जयंत पाटलांचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून पोस्टर्स !

गुणरत्न सदावर्ते यांनी आमचेच सरकार पगार देणार आणि आमच्या सरकारकडून आम्ही पगार घेणार, असाही दावा केला आहे. मात्र तोटा वाढत असल्यामुळे एस.टी. महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारकडे हात पसरावे लागत आहेत.

दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या रखडलेल्या वेतन प्रकरणी गुरुवारी उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत आर्थिक मदतीवर निर्णय घेण्यात येणार आहे. यामुळे या आठवड्यातही वेतन मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याचे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले.