देवेंद्र फडणवीस यांचा तुकाराम मुंढेंवरील राग जाईना.. महत्त्वाचे पद दिल्याचा देखावा… प्रत्यक्षात डिमोशन

Tukaram Mundhe -एफडीए आयुक्त हे पद साधारणपणे 9 ते 10 वर्षे सेवा झालेल्या अधिकाऱ्यांकडे दिले जाते. मुंढे यांची नियुक्ती करणाऱ्यापूर्वी हे पद 2014 च्या बॅचचे श्रीधर दुबे यांच्याकडे होते.

IAS Officer Tukaram Mundhe Transfer : तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) धडाडीचे आयएएस अधिकारी. पण 21 वर्षांत तब्बल 25 बदल्यांचा एक नकोसा विक्रम नावावर. ज्या विभागात जातील तिथून काहीच महिन्यात थेट दुसरीकडे बदली. अनेकदा बदली होऊन नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. मंत्र्यांशी वाद होतो, ताळमेळ बसत नसलेले अधिकारी. आता तीन दिवसांपूर्वी त्यांची पुन्हा बदली झाली. त्यांना मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तपदी नियुक्ती मिळाली आहे. ते धडकेबाज कामगिरी करतील, असं बोलले जात आहे. आधीच्या बदलीत ते सचिवपदावर होते. आता ते आयुक्तपदावर आलेत. त्यामुळे मुंढे यांची डिमोशन म्हणजेच पदावनती झालीय.

देशात पुढील 20 वर्ष फक्त भाजपच; ‘Axis My India’ चे प्रदीप गुप्ता यांचा मोठा दावा

तुकाराम मुंढे यांची ‘आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन’ (FDA) पदावर झालेली बदली सध्या प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड चर्चेचा विषय ठरलीय. शासकीय नियमांच्या चौकटीत या बदलीला ‘श्रेणीवर्धन’ (Upgradation) म्हटले जात असले, तरी आयएएस कॅडरच्या स्थापित प्रशासकीय पद्धतीनुसार (Administrative Practice) हे स्पष्टपणे ‘डिमोशन’ (पदावनती) मानलं जातंय. 21 वर्षांच्या सेवेनंतर मंत्रालयात ‘सचिव’ म्हणून धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या टप्प्यावर असलेल्या अधिकाऱ्याची अशा प्रकारे फिल्डवर रवानगी होण्याने प्रशासकीय संकेतांचा नवा वाद समोर आला आहे.

आम्ही मोहोळ आहोत, तू कुस्ती कशी करतो ते पाहून घेऊ; हिंदकेसरी वादानंतर महेंद्र गायकवाडांचा गंभीर आरोप

आयएएस प्रशासकीय पद्धत: हे ‘डिमोशन’ का मानले जाते?
भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या (IAS) अंतर्गत उतरंडीत आणि कार्यपद्धतीत काही अलिखितपण अत्यंत घट्ट नियम पाळले जातात. या निकषांवर मुंढे यांच्या नियुक्तीकडे पाहिले तर हे डिमोशन कसे आहे. ते स्पष्ट होते : एफडीए आयुक्त हे पद साधारणपणे 9 ते 10 वर्षे सेवा झालेल्या अधिकाऱ्यांकडे दिले जाते. मुंढे यांची नियुक्ती करणाऱ्यापूर्वी हे पद 2014 च्या बॅचचे श्रीधर दुबे यांच्याकडे होते. म्हणजेच हे पद कनिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे दिले जाते. जेव्हा एखादा वरिष्ठ अधिकारी त्याच खुर्चीवर जाऊन बसतो. तेव्हा प्रशासकीय शिष्टाचारात (Protocol) त्याला ‘डाऊनग्रेड’ करणेच मानले जाते.

सुपर-टाइम पे स्केलचा तांत्रिक तोडगा
शासनाने मुंढे यांच्या ज्येष्ठतेचा तांत्रिक अवमान होऊ नये म्हणून या पदाचा दर्जा ‘सुपर-टाइम स्केल’ (सचिव दर्जा) एवढा वाढवला आहे. मात्र, प्रशासकीय वर्तुळात अशा प्रकारच्या तात्पुरत्या ‘अपग्रेडेशन’ला केवळ कागदोपत्री सोपस्कार मानले जाते. मूळ वास्तव हेच राहते की, त्यांच्याच बॅचचे अधिकारी मंत्रालयात बसून संपूर्ण राज्याची धोरणे ठरवत आहेत. मुंढेंना मात्र एका मर्यादित विभागाचे आयुक्तपद सांभाळावे लागत आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात नेहमी ‘दुय्यम’ पदे?
तुकाराम मुंढे यांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात मुंढे यांना सातत्याने दुय्यम पदे मिळाले आहेत. 2014 ते 2019 आणि 2022 ते 2026 या काळात मुंढे यांच्या नियुक्ता तशाच झालेल्या आहेत.

भाजप-फडणवीस काळ (2014 ते 2019)
नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त 2016
मुंढे यांनी येथे अनधिकृत बांधकामे आणि राजकीय भ्रष्टाचारावर थेट हातोडा चालवला. परिणामी, भाजप आमदारांच्या पुढाकाराने त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्यात आला. राजकीय दबावापोटी फडणवीस सरकारने शेवटी त्यांची तिथून उचलबांगडी केली.

पुणे पीएमपीएमएल (PMPML) अध्यक्ष-2017
नवी मुंबईतून हटवून त्यांना पुणे परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षपदी पाठवले गेले. आयएएस वर्तुळात हे पद ‘तुलनेने दुय्यम’ मानले जाते. तिथेही त्यांनी शिस्त आणण्याचा प्रयत्न केला, पण राजकीय विरोधामुळे अवघ्या काही महिन्यांत बदली झाली.

नाशिक महानगरपालिका आयुक्त (2018)
येथेही भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत म्हणजेच महापौरांशी मुंढे यांचे तीव्र मतभेद झाले. कररचनेत पारदर्शकता आणल्यामुळे भाजप नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या आणि अवघ्या 11 महिन्यांत त्यांची पुन्हा बदली करण्यात आली.

नियोजन विभाग, मंत्रालय-2018
नाशिकहून हटवून त्यांना मंत्रालयात ‘नियोजन विभागात संयुक्त सचिव’ या कमी महत्त्वाची पदे असलेल्या विभागात पाठवून एक प्रकारे ‘लूपलाईन’वर टाकण्यात आले होते.

शिंदे-फडणवीस-पवार काळ (2022 – 2026):
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंढे यांच्याकडे ‘आरोग्य सेवा आयुक्त’ हे महत्त्वाचे पद होते. मात्र, जून 2022 मध्ये सत्ता बदल होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार येताच अवघ्या दोन महिन्यांत (नोव्हेंबर 2022) त्यांची तिथून उचलबांगडी करण्यात आली आणि ते प्रदीर्घ काळ नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत राहिले.

एप्रिल २०२६ मध्ये त्यांची ‘मदत व पूनर्वसन’ या मुख्य प्रवाहातील विभागाच्या ‘प्रधान सचिव’ पदी झालेली नियुक्ती तातडीने रद्द करून, आता त्यांना पुन्हा एकदा मंत्रालयाबाहेर एफडीए आयुक्त या दुय्यम मानल्या जाणाऱ्या पदावर पाठवण्यात आले आहे.

तांत्रिक नियमांचे कवच देऊन ही बदली नियमित दाखवण्याचा प्रयत्न शासनाने केला असला, तरी आयएएसच्या प्रशासकीय पद्धतीनुसार हे स्पष्ट ‘डिमोशन’ आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील किंवा प्रभाव असलेल्या काळात तुकाराम मुंढे यांच्या कडक धोरणांमुळे स्थानिक नेत्यांना होणारा त्रास आणि त्यातून मिळणारी ‘दुय्यम पदे’ हा इतिहास या बदलीनंतर पुन्हा एकदा या निमित्ताने अधोरेखित झाला आहे. आता नेहमीप्रमाणे मुंढे याही विभागात आपली कडक शिस्त लागू करून काय धडाकेबाज निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

संबंधित बातम्या