गोदरेज कंपनीची याचिका कोर्टानं फेटाळली; Bullet Train हायकोर्टचा हिरवा कंदील
- Written By: Digambar Jadhav Published:
मुंबई : मुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेन (Bullet Train) प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High court) हिरवा कंदील दिला. विक्रोळीतील जागेसाठी गोदरेज कंपनीन हायकोर्टात याचिका दाखल केली. ही याचिका हायकोर्टानं फेटाळली. गोदरेजला कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार दिला. निकालाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची मागणी गोदरेज कंपनीनं केली होती. मात्र, विक्रोळीतील जमीन अधिग्रहणाविषयी राज्य सरकारचा (State Govt) निर्णय योग्य असल्याचं हायकोर्टानं सांगितलं.
बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. हा केंद्र सरकारचा बहुउद्देशीय आणि लोकोपयोगी प्रकल्प असल्याचं हायकोर्टानं सांगितलं आहे. काही वादामुळे आधीच प्रकल्पाला बराच उशिर झाला, तो आणखीन वाढवणं योग्य नसल्याचं हायकोर्टनं यावेळी सांगितलं आहे. गोदरेजनं जमीन अधिग्रहणाविषयी केलेला दावा मान्य करता येणार नसल्याचे हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
बुलेट ट्रेनसाठीच्या जागेसाठी राज्य सरकार देत असलेल्या २६४ कोटींच्या नुकसान भरपाई विरोधात गोदरेजनं हायकोर्टाचे दार ठोठावले होते. विक्रोळीतील १० हेक्टरचा प्लॉट बुलेट ट्रेनकरिता ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र, कंपनीनं याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी करत याचिका दाखल केली. या प्रकरणी 2019 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत नव्यानं सुधारणा करण्याची मागणी करत गोदरेजनं हायकोर्टाकडे परवानगी मागितली.
