आम्ही छाताडावर बसून एकरकमी एफआरपी घेतली, राजू शेट्टी न्यायालयातच संतापले !

Mumbai HC Hearing On FRP Payment and Raju Shetti : ऊस उत्पादकांना एफआरपी (FRP) ही एकरकमीच मिळाले पाहिजे, यासाठी माजी खासदार शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी (Raju Shetti) हे उच्च न्यायालयात (High Court) गेले असून, या प्रकरणाची सुनावणी संपत आली आहे. परंतु उच्च न्यायालयात सुनावणीच गुरुवारी चांगलाच ड्रामा पाहिला मिळाला. करण साखर संघाचे वकील आणि राज्य सरकारचे वकील यांनी राजू शेट्टी यांना पूर्ण एफआरपीची रक्कम दिले आहे. त्याचे बिलच वकिलांनी न्यायालयात दिले. त्यावर राज्य सरकार व साखर संघाच्या वकिलांवर राजू शेट्टी हे न्यायालयात संतापले. आम्ही छातावर बसून एफआरपी घेतली असल्याचे राजू शेट्टी म्हणाले.

अजित पवार आता तरी डोळे उघडा, अभिजीत पवारांच्या घरवापसीवरून जितेंद्र आव्हाडांची टीका

राज्य साखर संघाचे व सरकारचे वकील हे एफआरपीबाबत वेगळी भूमिका घेतली आहे. परंतु उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ठोस अणि स्पष्ट भूमिका घेत ऊस उत्पादकांना एक रकमीच पूर्ण मिळाली पाहिजे अशी सडेतोड भूमिका घेतली आहे. राजू शेट्टी यांच्या याचिकेस मोठा आधार प्राप्त झाला. आज सुनावणी सुरू होण्याच्यापूर्वी याचिकाकर्ते राजू शेट्टी यांचे वकील योगेश पांडे यांनी हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर राज्य साखर संघाच्या वकिलांनी याने काय फरक पडतो असे उपरोधक मत व्यक्त केले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे एफआरपीची पूर्ण रक्कम मान्य करतात. राज्य सरकारद्वारा ऊसाची रक्कम शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारे मोडतोड न करता मिळालीच पाहिजे अशी भूमिका घेतली होती. मात्र तरीही ऊस देय रक्कम तुकड्यात देण्याचा शासन निर्णय मागे घेतला गेलाच नव्हता, असे समोर आले.

अजित पवार आता तरी डोळे उघडा, अभिजीत पवारांच्या घरवापसीवरून जितेंद्र आव्हाडांची टीका

आजच्या सुनावणीला राजू शेट्टी हे उपस्थित होते. राजू शेट्टी यांना एकरकमी एफआरपी दिली आहे, असे सरकारी वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. तसेच राजू शेट्टी यांची ऊस बिले न्यायालयात दाखविली. राजू शेट्टी यांना एफआरपीपेक्षा सव्वाशे रुपये जास्त दिलेली आहेत, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय झालेला नाही. त्यांच्याकडून याचिका का दाखल करण्यात आली आहे, असे साखर संघाचे वकिलांनी म्हटले. साखर संघाच्या वकिलांनी राजू शेट्टी यांचे व्यक्तिगत नाव घेत त्यांना त्यांच्या ऊसाची रक्कम तर पूर्ण मिळाली आहे असे मांडणी करत डिवचण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयात उपस्थित असलेले शेट्टी उभे राहून त्यास उत्तर देण्यासाठी सरसावले. पण त्यांचे वकील पांडे यांना कसे बसे रोखले. राजू शेट्टी यांचे म्हणणे होते, की लाजा कशा वाटत नाही , माझी रक्कम दिली म्हणजे जणू मेहेरबानी केली का ? आम्ही छाताडावर बसून एक रकमी एफआरपी घेतली आहे. मात्र राज्यात अनेक शेतकऱ्यांना आजही पूर्ण रक्कम मिळालेली नाही मग या बद्दल त्यांचे थोबाड का उघडत नाही ? मी हे सगळ म्हणणे जसेच्या तसे पांडे यांनी न्यायालयात सांगितले.

याचिकाकर्त्यांचे वकील पांडे म्हणाले की ही याचिका क्षणभर बाजूला ठेवा. आजही राज्यातील शेतकऱ्यांना त्याची मोडतोड केलेली FRP पूर्ण मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली. याचिकाकर्ते हे दहा वर्ष लोकसभेचे खासदार होते , त्यांच्या सारख्या व्यक्तीला इथपर्यंत पोहोचण्यास तब्बल तीन वर्ष लागली मग सामान्य शेतकरी कधी पोहोचणार आणि न्याय मागणार ? मुळात त्याला न्याय तरी मिळणार आहे का याची कोण शाश्वती देणार असे गंभीर वक्तव्य मांडत युक्तिवाद पूर्ण केला.

केंद्राची शपथपत्र पण भूमिका वेगळी
केंद्र सरकारची भूमिका ही खेदजनक आहे. केंद्र सरकारच्या वकिलांनी उलट भूमिका घेतली. एफआरपीचे तुकडे पाडता येत नाही. केंद्राची भूमिका ही त्या-त्या वर्षाची रिकव्हरी धरली पाहिजे आहे, असे केंद्राचे वकील म्हणाले.

संबंधित बातम्या