मुंबईकरांना मिळणार हक्काचं पाणी, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरळीत करणार, भूषण गगराणी अ‍ॅक्शन मोडवर

मुंबई : केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नवीन नियमावली विरोधात मुंबईतील टँकर (Tanker) चालकांनी संप पुकारला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) तसेच केंद्रीय जलशक्ती मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांच्या निर्देशानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (Brihanmumbai Municipal Corporation) विहीर आणि कूपनलिका धारकांना बजावलेल्या नोटिशींना स्थगिती दिली. असे असूनही टँकर चालक संप मागे घेत नसल्याने बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू करुन मुंबईतील विहिरी आणि कूपनलिका तसेच खासगी पाणीपुरवठा करणारे टँकर्स अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शिक्षक बदली प्रक्रियेत सुरेश धस, संदीप क्षीरसागरांकडून 39 कोटींचा घोटाळा, ओबीसी नेत्याचा आरोप 

खासगी गृहनिर्माण संस्था (सोसायटी) यांच्यासह संबंधित घटकांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरळीतपणे करण्यासाठी महानगरपालिकेने प्रमाणित कार्यपद्धती देखील निश्चित केली आहे.

केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण यांनी नवीन नियमावली लागू केली आहे. या नियमावलीनुसार सर्व विहीर तसेच कूपनलिका धारकांनी केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण यांचे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ प्राप्त करावे, या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबईतील विहीर व कूपनलिका मालकांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तथापि, या नोटिशींनंतर पाणी उपलब्धतेमध्ये अडचणी येऊ लागल्याने टँकर चालक संघाने संप पुकारला आहे.

केंद्रीय भू-जल प्राधिकरणाचे बदललेले नियम आणि त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील टँकरचालकांच्या मागण्या व त्यांचा संप यावर तातडीने तोडगा काढावा. कारण मुंबईतील नागरिकांना उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचा सामना करावा लागू नये, याची काळजी घ्यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला केली.

Vinesh Fogat : आत्तापर्यंत करोडोंची ऑफर धुडकावली; विनेश फोगटचं प्रत्युत्तऱ 

तसेच, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केंद्रीय भू-जल प्राधिकरणाला निर्देश दिले की, ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ प्राप्त करण्यासाठी उपलब्ध असलेली एक खिडकी प्रणाली ‘भू–नीर’ ही अधिक सुलभ करावी. तसेच या प्रणालीविषयी जास्तीत जास्त जनजागृती करावी. त्याचप्रमाणे ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ प्राप्त करण्यासाठी नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याकरिता केंद्रीय भू-जल प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी सहाय्य पुरवावे.

या दोन्ही प्राप्त निर्देशांच्या अनुषंगाने, मुंबईतील विहीर व कूपनलिका धारकांना बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने बजावलेल्या नोटिशींना दिनांक १५ जून पर्यंत महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी स्थगिती दिली.

प्रशासनाकडून सहकार्याची पावले उचलण्यात आल्यानंतरही टँकर चालकांनी अद्याप संप मागे घेतलेला नाही. त्यांच्या मागण्यांवर ते अडून आहेत. उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असताना पाण्यासारख्या जीवनावश्यक गरजेचा प्रश्न निर्माण होवू लागला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू केला आहे. तसेच, या कायद्यातील कलम ३४ (अ) तसेच कलम ६५ (१) द्वारे महानगरपालिका प्रशासनाला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार, मुंबईतील विहिरी आणि कूपनलिका तसेच खासगी पाणीपुरवठा करणारे टँकर्स अधिग्रहित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील खासगी गृहनिर्माण संस्थांसह संबंधित घटकांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरळीतपणे करण्यासाठी महानगरपालिकेने प्रमाणित कार्यपद्धती देखील निश्चित केली. ही प्रमाणित कार्यपद्धती पुढीलप्रमाणे-
१. नियमित पद्धतीने टँकरद्वारे होणारा पाणीपुरवठा लक्षात घेता, त्याचप्रमाणे पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी अधिग्रहित करावयाचे टँकर्स, टँकर चालक आणि क्लीनर तसेच टँकरचालकांचे कार्यालयीन कर्मचारी यांची संख्या निश्चित केली जाईल.

२. परिवहन आयुक्त यांनी आवश्यक वाहने, चालक आणि क्लीनर कर्मचारी यांची आज सायंकाळपर्यंत महानगरपालिकेच्या विभाग कार्यालय स्तरावर नियुक्ती करावी.

३. महानगरपालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांच्या (वॉर्ड) स्तरावर संबंधित सहायक आयुक्तांनी पथक गठीत

४. प्रत्येक विभाग कार्यालयात पाण्याचे टँकर्स, तसेच टँकर्स भरण्याची ठिकाणे यांच्या संख्येनुसार आवश्यक त्या परिवहन निरीक्षकांची संख्या ही महानगरपालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी खात्याकडून निश्चित केली जाईल.

५. ज्या खासगी गृहनिर्माण संस्थांना पाण्याचे टँकर हवे असतील त्यांनी विभाग कार्यालयांमध्ये नागरी सुविधा केंद्र (सीएफसी) येथे मागणी नोंदवून आवश्यक रकमेचा भरणा करावा.

६. तसेच, पाणी भरण्याच्या ठिकाणी टँकर पाठविण्यात येईल. टँकर भरून झाल्यानंतर तो संबंधित गृहनिर्माण संस्थेकडे रवाना करण्यात येईल.

७. टँकर भरण्याच्या प्रत्येक ठिकाणी स्थानिक पोलीस स्थानकाकडून आवश्यक ते पोलीस संरक्षण पुरविण्यात येईल.

संबंधित बातम्या