या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवायला पाहिजे; सुप्रीम कोर्टाने मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाला फटकारले

Supreme Court On MMRCL :  मुंबईतील आरे जंगलातील झाडे तोडल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने MMRCL अर्थात मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडला फटकारले आहे. सुप्रीम कोर्टाने MMRCLच्या अधिकाऱ्यांना सुनावले आहे. सुप्रीम कोर्टाने काही आदेश मागच्या वेळेस दिले होते. त्याचा अवमान झाल्याने सुप्रीम कोर्टाने मुंबई मेट्रोला फटकारले आहे.

Pravin Darekar : ‘जनाब बाळासाहेब ठाकरे’, होर्डिंग लागल्यावर आपण कोठे होतात?

मुंबई मेट्रो प्राधिकरण हे केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालते. 84 झाडे तोडण्याची परवानगी न्यायालयाने त्यांना दिली होती. पण 185 झाडे तोडण्याची प्रक्रिया त्यांच्याकडून करण्यात येते आहे. त्यामुळे यात अधिकारी हे दोषी आहेतच पण मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाला देखील न्यायालयाने फटकारले आहे. यावरुन न्यायालयाने त्यांना 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच ही रक्कम मुख्य वनसंरक्षकांकडे जमा करावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

ठाकरे-पवारांसमोरच जयंत पाटलांचे सूचक विधान! म्हणाले… कुछ तो मजबुरीया…!

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीष डीवाय चंद्रचूड यांनी प्राधिकरणाला सुनावले आहे. तुम्ही न्यायालयाचे आदेश डावलू शकत नाही. तुम्ही कोर्टाचे आदेश व कोर्टाला डावलू शकत नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या समोर या अधिकाऱ्यांना उभे करा व या ऑथोरिटीचे जे अध्यक्ष आहेत, त्यांना देखील उभे करा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच अशा लोकांना जेलमध्ये टाकायला पाहिजे, अशा तीव्र शब्दात न्यायालायने मुंबई मेट्रो प्राधिकरणाला फटकारले आहे.

दरम्यान, कुलाबा-वांद्रे मेट्रो 3 साठी कारशेड पुन्हा एकदा आरे वसाहतीत हलविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यानंतर मुंबई मेट्रो प्राधिकरणानला 84 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, त्यांनी 177 झाडे तोडण्यासाठी प्राधिकरणाकडे अर्ज केला.