केंद्र सरकारमध्ये तब्बल 8.23 लाख पदे रिक्त; रेल्वे, संरक्षण विभागात कर्मचाऱ्यांची कमतरता

Central Government Job : देशातील अनेक ठिकाणी रोजगारसह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांकडून आंदोलने होताना दिसत आहे.

Central Government Job : देशातील अनेक ठिकाणी रोजगारसह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांकडून आंदोलने होताना दिसत आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या विविध विभागात तब्बल 8.23 लाख पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 1 मार्च 2024 पर्यंत केंद्र सरकारच्या नागरी कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर असलेल्या 36,23,121 पदांपैकी केवळ 30,99,556 पदे भरलेली होती. आता देखील 8,23,656 पदे रिक्त आहे. जी मंजूर पदांच्या संख्येच्या सुमारे 21 टक्के आहेत. रिक्त पदांबाबतची ही माहिती अर्थ मंत्रालयाच्या ‘पे रिसर्च युनिट’ने (Pay Research Unit) RTI अर्जाला दिलेल्या उत्तरात दिली आहे.

संरक्षण मंत्रालय आणि रेल्वेमध्ये सर्वाधिक रिक्त पदे

आकडेवारीनुसार, संरक्षण मंत्रालयाच्या नागरी आस्थापनांमध्ये सर्वाधिक रिक्त पदे आहेत. या विभागात 5,56,248 पदे मंजूर असूनही केवळ 3,14,005 कर्मचारी कार्यरत आहे. तर 2,42,343 पदे रिक्त आहे. जी मंजूर पदांच्या संख्येच्या सुमारे 43.25 टक्के आहेत. ही आकडेवारी संरक्षण मंत्रालयाच्या नागरी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित आहे आणि यात लष्कर (Army), नौदल (Navy) किंवा हवाई दलातील (Air Force) पदांचा समावेश नाही.

रेल्वेमध्येही मोठ्या संख्येने पदे रिक्त  

1,479,701 मंजूर पदांपैकी 1,239,574 पदे भरली गेली होती तर 2,40,125 पदे रिक्त राहिली. माहितीनुसार, संरक्षण मंत्रालय आणि रेल्वेच्या नागरी आस्थापनांमध्ये 4.82 लाखांहून अधिक पदे रिक्त होती. तर अहवालानुसार, 1,118,233 मंजूर पदांच्या तुलनेत 1,007,348 कर्मचारी कार्यरत होते आणि 1,10,885 पदे रिक्त होती. संरक्षण मंत्रालय, रेल्वे आणि गृह मंत्रालय यांच्या नागरी आस्थापनांमधील रिक्त पदांची एकत्रित संख्या सुमारे 5.93 लाख इतकी होती, जी एकूण रिक्त पदांच्या जवळपास तीन-चतुर्थांश आहे.

टपाल विभाग आणि महसूल विभागातही हजारो रिक्त पदे

तर दुसरीकडे टपाल विभागात (Department of Posts) 2,53,124 पदे मंजूर आहेत, त्यापैकी 61,546 पदे रिक्त होती. महसूल विभागात, मंजूर असलेल्या 1,79,374 पदांपैकी 1,09,712 पदे भरलेली होती, तर 69,662 पदे रिक्त होती. हे प्रमाण विभागाच्या एकूण मंजूर पदांपैकी सुमारे 39 टक्के इतके आहे. याव्यतिरिक्त, अणुऊर्जा विभागात 10,234, अंतराळ विभागात 4,126 आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयात 1,681 पदे रिक्त आहेत. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय तसेच कामगार आणि रोजगार मंत्रालय यांमध्ये अनुक्रमे 1,957 आणि 2,618 पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. कामगार मंत्रालयातील रिक्त पदांचे प्रमाण त्यांच्या एकूण मंजूर पदांच्या संख्येच्या 40 टक्क्यांहून अधिक आहे.

राष्ट्रपती सचिवालय आणि पंतप्रधान कार्यालयातील रिक्त पदे

विविध मंत्रालयांमधील या रिक्त पदांचा परिणाम केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च प्रशासकीय कार्यालयांवरही दिसून येतो. राष्ट्रपती सचिवालयात 803 पदे मंजूर असूनही केवळ 514  कर्मचारी कार्यरत होते. तिथे 287 पदे रिक्त होती, जे एकूण मंजूर पदांच्या 35.74 टक्के इतके प्रमाण आहे. तर पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) 441 पदे मंजूर असून 315 कर्मचारी कार्यरत आहेत, ज्यामुळे 126 पदे रिक्त राहिली आहेत. हे एकूण मंजूर पदांच्या 28.57 टक्के इतके प्रमाण आहे. तसेच, कायदा आणि न्याय मंत्रालयात 3,478 मंजूर पदांपैकी 2,211 पदे भरलेली होती आणि 1,267 पदे रिक्त होती.

कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागांमधील कमतरता

कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागात 5,420 पदे मंजूर होती आणि 3,565 कर्मचारी कार्यरत होते. तर 1,855 पदे रिक्त होती. पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागात 1,378 पदे रिक्त होती. याशिवाय, पर्यावरण आणि कामगार क्षेत्राशी संबंधित विभागांमध्येही रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे.  पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयात 9,957 पदे रिक्त होती, तर कामगार आणि रोजगार मंत्रालयात ही संख्या 2,618 इतकी होती.

शिक्षण आणि आरोग्य विभागांमधील रिक्त पदे

अहवालानुसार, उच्च शिक्षण विभागात 522 पदे रिक्त होती, तर शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागात 87 पदे रिक्त होती. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागात मंजूर असलेल्या 27,427  पदांपैकी 1,582 पदे रिक्त होती. आरोग्य संशोधन विभागात 34, तर आयुष (AYUSH) विभागात 233 पदे रिक्त होती.

‘होम मिनिस्टर’च्या नव्या पर्वाची विश्वविक्रमी सुरुवात, 2500 महिलांनी केलं आदेश बांदेकरांच औक्षण-

वैज्ञानिक आणि तांत्रिक विभाग

अणुऊर्जा विभागात मंजूर असलेल्या 37,250 पदांपैकी 27,016 पदे भरलेली होती, म्हणजेच 10,234 पदे रिक्त होती. अंतराळ विभागात 4,126 पदे रिक्त आहेत. त्याच वेळी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयात 1,681 पदे रिक्त आहेत. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयात 4,592 पदे रिक्त आहेत, तर जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागामध्ये 3,191 पदे रिक्त होती आणि उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागात 1,267 पदे रिक्त होती.

संबंधित बातम्या