लिव्ह इन रिलेशनशिपचे पूर्ण स्वातंत्र्य; धमक्या मिळणाऱ्या जोडप्याला संरक्षण द्या : हायकोर्टाचे आदेश

प्रयागराज : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका अत्यंत महत्त्वाच्या निकालावर निर्देश देत लिव्ह इन रिलेशनशिपला मान्यता दिली आहे. कोणत्याही सज्ञान जोडप्यांना एकत्र राहण्याचा आणि शांततामय सहजीवन जगण्याचा अधिकार आहे. पालकांसह इतर कोणालाही त्यांच्या शांततामय सहजीवनात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. पण अशा जोडप्यांना धमकी दिली किंवा त्रास दिला, तर पोलीस आयुक्त किंवा अन्य अधिकाऱ्यांनी त्यांना संरक्षण पुरवावे असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (Allahabad High Court has given recognition to live-in relationship)

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुरेंद्र सिंह यांच्या एकल खंडपीठाने गौतम बुद्ध नगर येथील रझिया आणि इतरांची याचिका निकाली काढताना हा निर्णय दिला आहे. याचिकाकर्त्या रझियाने सांगितले की, ती आणि तिचा जोडीदार सज्ञान आहेत आणि भविष्यात लग्न करू इच्छितात. सध्या आपण स्वतःच्या इच्छेने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहोत. पण यामुळे कुटुंबातील सदस्य नाराज असून ते त्यांना सतत धमकावत आहेत, अशी तक्रार न्यायालयापुढे केली होती. यासोबतच रझियाने ऑनर किलिंगची शक्यताही व्यक्त केली होती.

BJP : बंगालमध्ये भाजपला धक्का! नेताजींचे नातू चंद्रकुमार बोस यांची पक्षाला सोडचिठ्ठी

यावर निकाल देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालने म्हटले की, कोणत्याही सज्ञान जोडप्याला एकत्र राहण्याचे किंवा त्यांच्या आवडीनुसार लग्न करण्याचे आणि शांततामय सहजीवन जगण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. या अधिकारात कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. कोणत्याही व्यक्तीने या जोडप्याला धमकी दिली किंवा त्रास दिला तर ते कलम 19 आणि 21 चे उल्लंघन असेल. त्यामुळे पोलीस आयुक्त किंवा अन्य अधिकाऱ्यांनी त्यांना संरक्षण पुरवावे असे निर्देशही उच्च न्यायालयाने दिले.

कोणतीही कारवाई न झाल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात मागितली दाद :

याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी अलीकडेच 4 ऑगस्ट रोजी पोलिस आयुक्तांकडे याबाबत तक्रार केली होती आणि संरक्षणाची मागणी केली होती. त्यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली.याच प्रकरणात अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की दोघेही वेगवेगळ्या धर्माचे असून लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे हा मुस्लिम कायद्यानुसार दंडनीय गुन्हा आहे. यावर बोलताना उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा हवाला देत म्हटले की, कोणत्याही सज्ञान जोडप्याला त्यांच्या स्वेच्छेने एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे.