Budget session : 146 निलंबित खासदारांचे निलंबन रद्द होणार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी मोठा निर्णय
- Written By: prashant letsupp Published:
Budget session 2024 : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget session 2024) 31 जानेवारीपासून म्हणजेच बुधवारपासून सुरू होत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी केंद्र सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. यामध्ये विविध पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी (Prahlad Joshi) म्हणाले की, बैठकीतील चर्चा ‘अत्यंत सौहार्दपूर्ण’ होती. या छोट्या अधिवेशनात सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे. अधिवेशनापूर्वी सर्व निलंबित खासदारांचे निलंबन (MP Suspension) रद्द करण्यात येणार आहे, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले.
याबाबत मी लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभा सभापतींशी बोललो असल्याचे प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले. त्यांना खासदारांचे निलंबन रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसदेचे हे शेवटचे अधिवेशन आहे. अशा स्थितीत सरकारने मंगळवारी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. संरक्षण मंत्री आणि लोकसभेतील सभागृहाचे उपनेते राजनाथ सिंह, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी बैठकीत सरकारचे प्रतिनिधित्व केले. संसदेच्या संकुलात झालेल्या बैठकीत काँग्रेस नेते कोडिकुनिल सुरेश आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते सुदीप बंदोपाध्याय उपस्थित होते.
कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना ओबीसीतूनच पण मराठा..,; बावनकुळेंचं मोठं विधान
या बैठकीला द्रमुक नेते टीआर बाळू, शिवसेनेचे राहुल शेवाळे, समाजवादी पक्षाचे नेते एसटी हसन, जेडीयू नेते रामनाथ ठाकूर आणि टीडीपीचे जयदेव गल्ला हे नेते उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यावतीने काँग्रेसचे खासदार प्रमोद तिवारी यांनी प्रतिनिधित्व केले.
यावेळी त्यांनी आसाममध्ये राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘भारत जोडो न्याय यात्रे’वर झालेले ‘हिंसक हल्ले’ आणि त्यावर राज्य सरकारने घातलेले निर्बंध यांचा मुद्दा उपस्थित केला.
माजी केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंग यांच्या मुलाचा कार अपघात, सुनेचा मृत्यू
प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, सर्व खासदारांचे निलंबन रद्द केले जाणार आहे. हे लोकसभा अध्यक्ष आणि राज्यसभेचे सभापती यांच्या अखत्यारीत येते. अशा परिस्थितीत आमच्या बाजूने विनंती करण्यात आली आहे. संबंधित विशेषाधिकार समित्यांशी चर्चा करून निलंबन रद्द करून त्यांना सभागृहात येण्याची संधी द्यावी. यावर दोघांचेही एकमत झाले.
‘…तर ओबीसी समाजाला विष देऊन मारुन टाका’; वडेट्टीवारांचा CM शिंदेंवर प्रहार
