निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर काँग्रेसचा गंभीर आरोप, ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची मागणी

Election Commission : निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मुख्य निवडणूक आयुक्त गंभीर आरोप.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तातून निवडणूक (Election) आयोगातील कथित अंतर्गत मतभेद समोर आल्यानंतर राजकीय वातावरण तापलं आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दोन निवडणूक आयुक्तांनी आयोगातील काही निर्णयांवर आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करत सिंघवी यांनी आयोगाची स्वायत्तता आणि निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर सवाल उपस्थित केला. आयोगातील निर्णयांपासून सहकाऱ्यांना दूर ठेवून संपूर्ण यंत्रणा एका व्यक्तीच्या नियंत्रणाखाली नेण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

सिंघवी यांच्या मते, मतदार नोंदणीसाठीच्या Form 6 मध्ये करण्यात आलेले बदल नियमबाह्य आहेत. नव्या मतदारांना त्यांच्या पालक किंवा आजी-आजोबांची मागील Special Intensive Revision मधील नोंद विचारणारा भाग ऑनलाइन फॉर्ममध्ये समाविष्ट करण्यात आला होता. या बदलावर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप घेतल्याचे इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तात नमूद आहे. दोन्ही आयुक्तांनी हा बदल अनधिकृत आणि बेकायदेशीर असल्याचे सांगून तो तात्काळ हटवण्याची मागणी केल्याचेही वृत्तात म्हटले आहे.

UPI ही सामान्य माणसाच्या व्यवहारातील गरज; शुल्काबाबतचा निर्णय मागं घ्या, राहुल गांधी आक्रमक

याच मुद्द्यावर ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ आणि खासदार कपिल सिब्बल यांनीही निवडणूक आयोगावर टीका केली. आयोगातील बहुमत ज्ञानेश कुमार यांच्या बाजूने नसल्याचा दावा करत त्यांनी SIR प्रक्रियेबाबतही आक्षेप नोंदवला. मागील काही महिन्यांत 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 13 कोटींपेक्षा अधिक नावे मसुदा मतदार याद्यांमधून वगळण्यात आल्याचे इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर सिब्बल यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या निलंबनाची आणि यापूर्वी झालेल्या निवडणुकांच्या वैधतेची फेरतपासणी करण्याची मागणी केली.

दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी मात्र या आरोपांवर वेगळी भूमिका मांडली आहे. SIRसह आयोगाचे सर्व निर्णय तिन्ही निवडणूक आयुक्तांच्या मंजुरीनेच झाले असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तातून समोर आलेले अंतर्गत मतभेद आणि आयोगाकडून करण्यात आलेला खुलासा यामुळे वाद आणखी वाढला आहे. या प्रकरणात आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेची पारदर्शकता, Form 6 मधील बदल आणि SIR अंतर्गत मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया हे मुद्दे आता केंद्रस्थानी आले आहेत.

संबंधित बातम्या