युद्ध थांबताच कच्च्या तेलाच्या किंमती घटल्या मात्र भारतात इंधनाचे दर जैसे थे! केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितलं कारण

Crude oil prices war ended भारतात अद्यापही तेलाच्या किंमती कमी झालेल्या नाही. त्यावर आता केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

Maharashtra Budget 2024 : अजित पवारांकडून मोठी घोषणा, मुंबईसह 'या' शहरात पेट्रोल - डिझेलचे दर कमी होणार

Crude oil prices dropped after war ended, yet fuel prices in India remained unchanged Union Minister explained reason : इराण आणि अमेरिकाने मोठा निर्णय घेत शांतता करारावर अखेर स्वाक्षरी केली आहे. यामुळे आता अमेरिका-ईराण यांच्यातील युद्ध संपले आहे. असं म्हणता येईल. त्यानंतर कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये घट झाली आहे. मात्र भारतात अद्यापही तेलाच्या किंमती कमी झालेल्या नाही. त्यावर आता केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.

Operation Tiger : ठाकरे गटाला मोठा धक्का: बैठकीकडे 6 खासदारांची पाठ, फुटीवर शिक्कामोर्तब!

केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी यांनी गुरुवारी सांगितले की, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्या तरी इंधनाचे दर तत्काळ कमी करणे शक्य नसते. यामागे अनेक कारणे असून, स्वस्त कच्चे तेल भारतात पोहोचण्यासाठी लागणारा कालावधी हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. पेट्रोलियम, नैसर्गिक वायू आणि पर्यटन राज्यमंत्री गोपी यांनी इंधन दरवाढीबाबत बोलताना सांगितले की, अलीकडील वाढीचा परिणाम प्रतिलिटर सुमारे 3.94 रुपयांपर्यंत मर्यादित राहिला आहे. मात्र, जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या असल्या तरी त्याचा फायदा ग्राहकांना तातडीने देता येत नाही.

केंद्र सरकारने मोठा आर्थिक भार उचलला

पत्रकारांशी संवाद साधताना गोपी म्हणाले, “स्वस्त कच्चे तेल होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे भारतात आणावे लागते. या प्रक्रियेत जहाजांची वाहतूक वाढते आणि पुरवठा साखळीवर परिणाम होतो. त्यामुळे परिस्थिती पूर्ववत होण्यासाठी काही काळ लागणार आहे.” ते पुढे म्हणाले की, यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये पश्चिम आशियात संघर्ष सुरू झाल्यानंतर तेल कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण पडला. या परिस्थितीत केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर हा भार स्वतःवर घेतला आहे.

12 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान

गोपी यांच्या मते, वाढलेल्या खर्चाचा परिणाम सहन करताना केंद्र सरकारला सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. “कोणत्याही राज्याने इंधनावरील कर कमी करून महसूल घट स्वीकारलेला नाही. केंद्र सरकारलाही प्रशासन चालवायचे आहे आणि तेल कंपन्यांनाही आपले अस्तित्व टिकवून ठेवायचे आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

follow us