शिवराजसिंह कृषीमंत्री… शेतीत त्यांच्याएवढे ‘पॉझिटिव्ह’ काम अजून कोणालाच जमलेलं नाही…

2004 ते 2014 शरद पवार देशाचे (Sharad Pawar) कृषीमंत्री होते. ते महाराष्ट्राचे असल्याने, देशाचे नेते असल्याने आपल्या सर्वांच्या लक्षात राहिले. त्यांच्या कामाचा ठसाही त्यांनी उमटवला. नंतरच्या दहा वर्षात मात्र देशाचे कृषीमंत्री कोण? हे विचारले तर गुगलवर सर्च केल्याशिवाय उत्तर सांगता यायचे नाही. त्यांनी काय काय कामे केली, हेही आपल्याला चटकन सांगता येत नाही. थोडक्यात दहा वर्षांत कृषी सारख्या महत्वाच्या मंत्रालयाची वाताहात झाल्याचे दिसून येते. पण आता ही वाताहात थांबवेल असा एक चांगला मंत्री या मंत्रालयाला भेटला आहे, असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. (Former Chief Minister of Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan has been named as the new Agriculture Minister of the country.)

मध्यप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांची देशाचे कृषीमंत्री म्हणून वर्णी लागली आहे. चौहान यांच्याकडे कृषी मंत्रालयाची धुरा येणे हे देशातील शेतकऱ्यांसाठी एक गुड न्यूजच म्हणावी लागले. कारण 17 वर्षे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मध्यप्रदेशमध्ये जे शेतीसाठी काम केले आहे ते आजवर कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला जमलेले नाही. त्यामुळेच त्यांना केंद्रातही कृषी मंत्रालय देण्यात आले असावे असेही बोलले जाते. याच पार्श्वभूमीवर चौहान यांनी मध्य प्रदेशमध्ये नेमके काय काय केले होते, हे बघणे महत्वाचे ठरते…

विद्यार्थांचं टेन्शन मिटवणारी बातमी! यंदाच्या वर्षापासून भारतीय विद्यापीठांमध्ये घेता येणार दोनदा प्रवेश

मध्य प्रदेशातील कृषी क्षेत्राने 2013-14 ते 2022-23 या आर्थिक वर्षांच्या दशकभरात सरासरी 6.1 टक्क्यांचा दर नोंदवला आहे. याच दशकात कृषी क्षेत्राचा देशभरातील सरासरी वाढदर 3.9 टक्के होता. चौहान यांनी 29 नोव्हेंबर 2005 रोजी पहिल्यांचा मुख्यमंपदाची सूत्रे स्विकारली. त्यानंतर ते 13 वर्षे मुख्यमंत्री होते. 2020 ते 2023 ते पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी आले. या संपूर्ण काळात ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हा सर्वाधिक वाढला. कमी क्षेत्रात, कमी पाण्यात अधिक पीक हा शेती विकासाचा महत्त्वाचा निर्देशक.

मध्य प्रदेशमध्ये 2004-05 मध्ये जवळपास 149.74 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली होते. 2012-22 पर्यंत हे क्षेत्र 158.23 टक्क्यांपर्यंत पोहचले होते. म्हणजे 17 वर्षांमध्ये लागवडीखाली क्षेत्रात केवळ 5.7 टक्क्कांची वाढ झाली. पण त्याचवेळी पिकांचे प्रमाण म्हणजेच ग्रॉस क्रॉप्ड एरियामध्ये तब्बल 48.7 टक्क्यांची वाढ झाली होती. हे प्रमाण देशात आजवरचे सर्वाधिक होते. 2004-05 मध्ये लागवड आणि पीक यांच्यातील उत्तम कामगिरीत उत्तर-प्रदेशचा पहिला क्रमांक होता. त्यानंतर महाराष्ट्र आणि राजस्थानचा नंबर लागत असे. पण या उत्तम कामगिरीमध्ये आता मध्यप्रदेशचा पहिला क्रमांक लागतो. ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया वाढल्याचा दुसरा अर्थ असा की, जमीन तेवढीच राहिली, पण पीक 1.9 पट अधिक मिळू लागले. हेच देशाचे प्रमाण 1.55 टक्के एवढे आहे.

मध्य प्रदेशमध्ये ओलिताखालील क्षेत्रात वाढ करणे ही शिवराजसिंह चौहान यांनी कृषी क्षेत्रात साधलेली महत्त्वाची प्रगती ठरते. 2004-05 मध्ये राज्यातील 60.42 लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली होते. पण 2021-22 मध्ये हा आकडा 129.03 लाख हेक्टरपर्यंत पोहचला होता. म्हणजे दुपटीहून जास्तच. हे साध्य करताना चौहान यांनी भूजल वापरासाठी खोदलेल्या कूपनलिकांतून पाणीपुरवठा होत राहण्यासाठी कृषीपंपांना वीजजोडण्या देण्याचा वेग वाढवला. 2010-11 मध्ये अशा जोडण्यांची संख्या 13.2 लाख होती. पण पुढच्या दहा वर्षांमध्ये हा आकडा 32.2 लाखांवर गेला. कालव्यांमुळे सिंचित झालेले क्षेत्रदेखील चौहान यांच्या कार्यकाळात दुपटीने वाढले. चौहान यांच्या कार्यकाळात राज्यातील सर्व कालव्यांचे काँक्रीटीकरण झाले, गाळ काढणी, सफाई झाली. कुंडलिया आणि मोहनपुरा ही दोन धरणे खासगी व्यवस्थापनाखाली आणली गेली. या सगळ्यामुळे कालव्यांची कार्यक्षमता मध्य प्रदेशात वाढली.

चिरीमिरी गोळा करणारे पुण्यातील पोलीस आयुक्तांच्या रडारवर; थेट दाखल होणार खंडणीचा गुन्हा

मध्य प्रदेशमध्ये 2006-07 पर्यंत राज्यात गव्हाची खरेदी फारच कमी वेळा 0.5 दशलक्ष मेट्रिक टनांवर जात असे. शिवराजसिंह यांच्या काळात ती वाढली. यासाठी त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. प्रत्येक हंगामाच्या शेवटी शेतकऱ्यांची नोंदणी, किती पीक आले असे तपशील सरकार घेऊ लागले. त्यानंतर शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदी केंद्रावर कधी यावे याची वेळ ‘एसएमएस’द्वारे देण्याची पद्धत सरकारने सुरू केली. या सरकारी खरेदी केंद्रांची संख्याही वाढवण्यात आली. कधी बाजार समितीच्या बाहेरच, कधी उप-मंडयांमध्ये तर कधी गावांजवळच्या सहकारी संस्था, गोदामांजवळ नवी तात्पुरती केंद्रे उभारण्यात आली. शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदीत ट्रॅक्टर भाडय़ाने घेण्यासाठी खर्चात न पडता, विनाकारण हमाली-तोलाई न मोजता सहभागी होता आले.

2007-08 पासून तर मध्य प्रदेशने केंद्राच्या हमीभाववर 100 रुपये अधिकचे देणे सुरु केले. 2012-13 पासून 150 रुपये करण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्येही उत्साह आला. 2011-12 पर्यंत मध्यप्रदेशमध्ये 8.5 लशलक्ष टन धान्य खरेदी होऊ शकली. 2019-22 मध्ये ही धान्य खरेदी 12.9 दशलक्ष टनावर पोहचली. मध्य प्रदेशने हरियाणा आणि पंजाबलाही मागे टाकले. केंद्र सरकारने शेतकऱ्याला सहा हजार रुपये देण्याची योजना आणली. शिवराजसिंह चौहान यांनी त्यात आणखी सहा हजार रुपयांची वाढ केली. शेतकऱ्यांना 12 हजार रुपये मिळू लागले. महाराष्ट्र सरकारनेही याच योजनेचे अनुकरण केले. चौहान यांनी शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक क्रांतीकारी योजना आणली होती ती, भावांतर भुगतान योजना. शेतकऱ्यांनी गव्हाखेरीज अन्य पिके घेतली आणि ती सरकारी किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने विकावी लागली, तर मधल्या फरकाची रक्कम राज्य सरकार देणार अशी ती योजना होती.

थोडक्यात काय तर शिवराज सिंह चौहान यांच्या काळात शेतीमध्ये जेवढे काम झाले तेवढे आजवर कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला साध्य करता आलेले नाही. यामागे अर्थात चौहान यांच्या सरकारला मिळालेली स्थिरता हेही एक कारण होते. आता चौहान केंद्रात कृषीमंत्री झाले आहेत. त्यामुळे सहाजिकच मध्य प्रदेशसह देशभरातली शेतकऱ्यांच्या त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. ते या अपेक्षांना सार्थ ठरवतील आणि देशातील शेतकऱ्यांना सुगीचे दिवस आणतील एवढीच आशा करुया…

संबंधित बातम्या