सरकारकडून मौलवींना पगार, मग पुजाऱ्यांना का नाही?, पुजाऱ्यांचे दिल्लीत आंदोलन

दिल्ली : केजरीवाल सरकार (Kejriwal Govt)  ज्या प्रकारे मशिदीतील मौलवींना पगार (Salary to clerics)  देते, त्याच धर्तीवर आम्हालाही पगार देण्यात यावा, या मागणीसाठी आज दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Chief Minister Arvind Kejriwal) यांच्या निवासस्थानाबाहेर पुजाऱ्यांनी जोरदार निदर्शने केली.

मंदिराच्या पुजाऱ्यांच्या या मागणीला भाजप मंदिर सेलने देखील पाठिंबा दिला. यावेळी भाजप मंदिर सेलचे अध्यक्ष कर्नैल सिंह म्हणाले की, जेव्हा हिंदूंच्या कराच्या पैशातून मौलवींना पगार मिळू शकतो, तेव्हा तो हिंदूंनाही मिळायला हवा. मंदिराच्या पुजाऱ्यांनाही मानधन मिळायला हवे. दरम्यान, या आंदोलनात सहभागी असलेल्या साधु-संतांनी हनुमान चालिसाचेही पठण करुन वातावरण निर्मिती केली होती.

गेल्या वर्षी भाजप खासदार परवेश साहिब सिंग वर्मा यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्यांनी मशिदींच्या मौलवींप्रमाणेच मंदिराचे पुजारी आणि गुरुद्वारामध्ये सेवा करणाऱ्यांनाही वेतन मिळावे, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणाले होते, सरकारे हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचे शोषण करत आहेत. तसेच सरकारकडून त्यांचे आर्थिक शोषणही होते. सरकार जर मंदिरे ही जनतेची संपत्ती मानत असेल तर मंदिरातील पुजाऱ्यांना पगार का देत नाही? आणि जर मशिदी मुस्लिमांची खाजगी मालमत्ता असेल, तर सरकार मौलवींना पगार का देते? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला होता. दरम्यान, भारतीय संविधानाचे स्वरूप हे धर्मनिरपेक्ष आहे. प्रत्येकजण हा सरकारला कर देतो. त्यामुळे सरकारला कर स्वरुपात मिळणार पैसा हा कोणत्याही एका धार्मिक गटावर खर्च करू नये. जनतेच्या या पैशावर सर्व धर्मीयांचा समान हक्क आहे. त्यामुळे पुजाऱ्यांनाही पगार मिळायला हवा, ही मागणी त्यांनी जोर लावून धरली होती.

दरम्यान, आता केजरीवाल सरकार पुजाऱ्यांच्या पगारासंदर्भात काय निर्णय घेणार आहे, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.