जीडीपी घसरला! देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबतही आलाय ‘हा’ अहवाल

GDP : मार्च 2023 मध्ये संपलेल्या तिमाहीत देशाचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा दर 6.1 टक्के होता. मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत हा आकडा चार टक्के होता. सरकारी आकडेवारीनुसार, चौथ्या तिमाहीत देशाच्या जीडीपीने 6.1 टक्के वाढ नोंदविली आहे. मागील आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढीचा दर 7.2 टक्के होता.

मुख्य आर्थिक सल्लागार अनंत नागेश्वरन म्हणाले, की अंदाजित केलेला 6.5 टक्के जीडीपी संतुलित आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात यामध्ये आणखी वाढ होईल असा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात महागाई 5 टक्के राहिल अशी शक्यता आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मोदी म्हणाले, 2022-23 मधील जीडीपी वाढीचे आकडे जगातील संकटाच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्था किती बळकट आहे हे दर्शवतात. याआधी स्टेट बँकेच्या अहवालात दावा करण्यात आला होता की भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 मध्ये सात टक्क्यांच्या वाढीचा दर पार करील. त्यानंतर शुक्रवारी बँकेने म्हटले की 2022-23 आर्थिक वर्षातील चौथ्या तिमाहीत भारताचा वृद्धी दर 5.5 टक्के राहण्याची शक्यता आहे.

विकासासाठी मोदी पैसा आणतात कुठून? खुद्द पंतप्रधानांनीच सांगितलं…

केंद्र सरकारची वित्तीय तूट मागील 2022-23 या आर्थिक वर्षात जीडीपीच्या 6.4 टक्के इतका होता. वित्त मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार वित्तीय तूट इतकीच राहिल असे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले होते.

दरम्यान, आठ मुलभूत उद्योगांच्या वाढीचा वेग एप्रिल 2023 मध्ये 3.5 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. हा सहा महिन्यांतील निचांक आहे. मुख्यतः कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने आणि विजेच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे उद्योगांची वाढ मंद राहिली. गेल्या वर्षात एप्रिलमध्ये मुलभूत उद्योगांचे उत्पादन 9.5 टक्क्यांनी वाढले होते. मार्च 2023 मध्ये मुलभूत उद्योगांचा विकास दर 3.6 टक्के होता. ऑक्टोबर 2022 पासून मुलभूत उद्योगांच्या वाढीचा हा सर्वात कमी वेग आहे. त्यावेळी मुलभूत उद्योगांचे उत्पादन 0.7 टक्क्यांनी वाढले.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नाड्या आवळणार; BJP सहकाराचेच हत्यार वापरणार !

अधिकृत आकडेवारीनुसार एप्रिलमध्ये कोळशाचे उत्पादनात नऊ टक्क्यांनी घट झाली आहे. खत उत्पादनात 23.5 टक्के वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे स्टील उत्पादनात 12.1 टक्के आणि सिमेंट उत्पादनात 11.6 टक्के वाढ झाली आहे. सरकारने बुधवारी कोल इंडियाबाबत मोठी घोषणा केली. सरकारने 1 जूनपासून ऑफर फॉर सेलद्वारे कोल इंडियामधील तीन टक्क्यांपर्यंतचा हिस्सा विकण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यासाठी ऑफर फॉर सेल किरकोळ आणि बिगर किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी 1 आणि 2 जून रोजी खुला असेल.