गुजरात उच्च न्यायालयाकडून राहुल गांधींना दिलासा नाही; शिक्षेला स्थगिती मागणाऱ्या याचिकेचा निर्णय ठेवला राखून

Gujarat High Court refuses to console Rahul Gandhi : मोदी आडनाव प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Congress leader Rahul Gandhi) यांना अंतरिम दिलासा देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने (Gujarat High Court) मंगळवारी नकार दिला. 2019 च्या खटल्यातील शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती हेमंत प्रचाक सुट्टीनंतर निकाल देणार आहेत. तोपर्यंत राहुल यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास कोर्टाने नकार दिला.

राहुल गांधी यांनी ‘मोदी आडनावाविषयी केलेल्या टीकेनंतर सुरत येथील न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यानंतर मानहानीच्या खटल्यात दोषी ठरवणास स्थगिती मागीतली होती. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी राहुल गांधी यांना लोकसभेचे सदस्यत्वही गमवावे लागले होते. आता राहुल गांधी यांना अंतरिम दिलासा देण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला.

Gujarat HC refuses to grant interim relief to Rahul Gandhi on his plea for stay of conviction in defamation case

— Press Trust of India (@PTI_News) May 2, 2023

29 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली
तत्पूर्वी, सुरत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर गुजरात उच्च न्यायालयात २९ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. यादरम्यान न्यायालयाने राहुल गांधींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना 2 मेपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर मंगळवार, 2 मे रोजी खटल्याी पुढची सुनावणी होणार होती. राहुल गांधी यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, ज्या कथित गुन्ह्यासाठी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे आणि त्यांना 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे, तो गंभीर नाही आणि त्यात नैतिक गैरवर्तनाचाही समावेश नाही.

सुरत न्यायालयाने बंदी घालण्यास नकार दिला
तत्पूर्वी, सुरतच्या न्यायालयाने मोदी आडनावाशी संबंधित टीकेला मानहानीच्या खटल्यात त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. यानंतर राहुल यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत दाद मागितली होती. दरम्यान, एका न्यायमूर्तीनी या खटल्यातून आपली मागार घेतली. त्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी नवीन न्यायाधीश करत आहेत.

पंधरा दिवसात दोन भूकंप! सुप्रिया सुळेंच्या दाव्यानुसार एक आज झाला तर दुसरा कधी आणि कोणता?

राहुल यांना कोणत्या प्रकरणात शिक्षा झाली?
23 मार्च रोजी सुरतच्या न्यायालयाने 2019 मध्ये राहुल गांधींनी मोदी आडनावाबाबत केलेल्या टिप्पणीप्रकरणी निकाल दिला. न्यायालयाने राहुल यांना कलम 504 अन्वये दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाने काही दिवसांचा अवधीही दिला होता. यासोबतच त्यांना तात्काळ जामीनही देण्यात आला. राहुल यांनी सुरत कोर्टात तीन याचिकाही दाखल केल्या होत्या, त्यापैकी एक कोर्टाने फेटाळली होती आणि दुसऱ्या याचिकेवर 3 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.

काय म्हणाले होते राहुल गांधी?
खरंतर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे काय?’ राहुल यांच्या या वक्तव्यासंदर्भात गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल यांनी आपल्या वक्तव्याने संपूर्ण मोदी आडनावाची बदनामी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर राहुल यांच्या विरुद्ध आयपीसी कलम499 आणि 500 (मानहानी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दिलासा मिळाला नाही तर काय?
न्यायालयात नेत्याला दोषी ठरवताच विधिमंडळ-संसदीय दर्जा जातो. त्यामुळे संबंधित नेता पुढील 6 वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास पात्र ठरत नाही. त्यामुळं राहु यांना कोर्टाकडून दिलासा मिळाला नाही तर ते 2024 आणि 2029 ची लोकसभा निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.