RBI : ॲक्सिस अन् एचडीएफसी बँकेने नियमांचं केलं उल्लंघन; RBI’ने ठोठावला 3 कोटी रुपयांचा दंड
- Written By: ganesh pokale Published:
RBI Imposes Penalty : नियमांचं पालन न केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) वेळोवेळी बँकांवर दंड आकारत असते. आरबीआयने खाजगी क्षेत्रातील दोन मोठ्या बँकांना मोठा दंड ठोठावला आहे. RBI ने Axis Bank आणि HDFC बँकेला नियमांचं पालन न केल्याबद्दल 2.91 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने बँकांवर लादलेल्या दंडाचा ग्राहकांवर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही. बँका ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच सेवा देत राहतील.
Stock Market : शेअर बाजाराची संथ सुरुवात; निफ्टी 25,000च्या पातळीवर, टाटा मोटर्समध्ये मोठी घसरण
ॲक्सिस बँकेला दंड
आरबीआयने जारी केलेल्या निवेदनात असं म्हटलं आहे की बँकिंग नियमन कायद्यातील तरतुदींचं उल्लंघन झालं आहे आणि ‘ठेवीवरील व्याज दर’, ‘केवायसी’ आणि ‘कृषी कर्ज प्रवाह’ संबंधित काही सूचनांचं पालन न केल्याने ॲक्सिस बँकेला 1.91 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. आणखी एका निवेदनात म्हटलं आहे की, ‘ठेवीवरील व्याजदर’, ‘बँकांचं रिकव्हरी एजंट’ आणि ‘बँकांमधील ग्राहक सेवा’ यावरील काही निर्देशांचं पालन न केल्याबद्दल HDFC बँकेला 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
वैधतेवर परिणाम होणार नाही
आरबीआयने म्हटलं आहे की नियमांचं पालन न केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. यामुळे बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर परिणाम होणार नाही. 10 दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) युको बँकेला 2.68 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. RBIने त्यावेळी आपल्या निवेदनात म्हटलं होतं की, KYC नियमांच्या काही तरतुदींचं पालन न केल्यामुळे UCO बँकेवर दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापूर्वी सेंट बँक होम फायनान्स लिमिटेडला 2.1 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला होता.
शिखांना भारतात पगडी अन् कडं घालण्याची परवानगी आहे का?, राहुल गांधींच्या वक्तव्यावर भाजपचा पलटवार
महामंडळांना कर्ज मंजूर
जुलै महिन्यात आरबीआयने पंजाब नॅशनल बँकेला 1.32 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. RBI ने 5 जुलै रोजी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये असे सांगण्यात आले की PNB वर हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. कारण बँकेने सबसिडी/परतावा सरकारकडून मिळालेल्या रकमेवर वर्किंग कॅपिटल डिमांड लोन मंजूर केले होते. अहवालानुसार, बँकेने दोन राज्य सरकारच्या मालकीच्या महामंडळांना कर्ज मंजूर केले होते.
संबंधित बातम्या
UPI Transaction Limit: आरबीआयने दिला सुखद धक्का, युपीआय पेमेंटविषयी घेतला मोठा निर्णय
