कुणाल कामरांनी IT नियमांना दिलेले आव्हान योग्यच; खंडपीठाचा केंद्र सरकारला मोठा झटका

High Court Said The challenge to the IT regulations is right: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) सोमवारी स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला चांगलंच सुनावणं. कोर्टानं निरीक्षण नोंदवले की, माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियमांमध्ये प्रथमदर्शनी सुधारणा ह्या विडंबन आणि व्यंगचित्रांना संरक्षण देत नाहीत. त्यामुळं या सुधारणांना आव्हान देणारी कामरा यांची याचिका विचारात घेण्यास पात्र आहे, त्यांनी दुरुस्तीला दिलेलं आव्हान हे योग्यच असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्राने आपल्या पतिज्ञापत्रात अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिली नाही, असा आरोप कामरा यांच्या वकिलांनी केला आहे. त्याचीही गंभीर दखल कोर्टाने घेतली.

केंद्र सरकारने 6 एप्रिलला माहिती तंत्रज्ञान सुधारणा नियम, 2023 जारी केले आहेत. या नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही बातम्या किंवा सोशल मीडिया पोस्टची सत्यता तपासण्यासाठी एक स्वतंत्र संस्था तयार केली जाणार आहे. या संस्थेला विनंती करून सरकारला ‘फेक न्यूज’ काढून टाकता येणार आहे. याविरुध्द कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या दुरुस्तीला आव्हान होते. ही दुरूस्ती मनमानी करणारी आहे. या माध्यमातून स्वत:च्या फायद्यासाठी स्वत:चं जज व वकील बनण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे, असं कामरा यांनी सांगितलं होतं.

नकार ते सुपरस्टार, स्ट्रगलनंतर ‘या’ गाण्याने मिळालं Arijit Sing ला स्टारडम

त्यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की नवीन नियमांमुळे त्याची सामग्री एकतर्फी अवरोधित केली जाऊ शकते किंवा त्याचे इंटरनेट मीडिया खाते निलंबन किंवा निष्क्रिय केले जाऊ शकते. त्यामुळं हे देशातील नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे असा आरोप कुणाल कामरा यांनी केला होता.

दरम्यान, काल कामरा यांच्या या याचिकेवर सुनावणी करताना काल न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, विडंबन आणि व्यंगचित्रांच्या माध्यमातून सरकारवर केल्या जाणाऱ्या न्याय्य टीकेला नवी नियमावली प्रथमदर्शनी नियम संरक्षण देत नाहीत. त्यामुळं कामरा यांची दुरूस्तीला दिलेले आव्हान योग्यच असल्याचं सांगत केंद्राला मोठा झटका दिला आहे. तोंडी टिपण्णीत न्यायमूर्ती पटेल म्हणाले, “तुमच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याप्रमाणे तुम्ही विडंबन आणि व्यंगचित्रावर परिणाम करत नाही.” मात्र, तुमचे नियम तसे सांगत नाहीत, असं म्हणत खडसावलं.

मागीण सुणावलीला केंद्र सरकारने कुणाल कामराच्या याचिकेवर आक्षेप घेत प्रतिज्ञापत्र कोर्टात दाखल केले होते. दरम्यान, कालच्या सुणावणीवेळी कामरा यांच्या वकिलांनी सरकारचे प्रतिज्ञापत्र अर्धवट असून त्यात अनेक गोष्टींचा खुलासा झाला नसल्याचा दावा केला होता. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने केंद्र सरकारची कठोर शब्दात कानउघाडणी केली.

संबंधित बातम्या