लोकसभेत नवे कर विधेयक मंजूर; विदेशी गुंतवणूकदारांना काय फायदा होणार ?

bond-tax-break: सरकारला रस्ते, रेल्वे, संरक्षण किंवा इतर योजनांसाठी पैशांची गरज असते. त्यासाठी सरकार गुंतवणूकदारांकडून कर्जाच्या स्वरूपात पैसा उभारते.

india-government-bond-tax-break-foreign-investors-stock-market-impact: भारतामध्ये गुंतवणूक आणि व्यवसायाला चालना देण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलेले आहे. लोकसभेत गुरुवारी ‘टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2026’ म्हणजेच कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2026 मंजूर केले आहे. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे, कर व्यवस्थेत अधिक निश्चितता आणणे आणि व्यवसाय सुलभ करणे हा या विधेयकाचा प्रमुख उद्देश आहे.

या विधेयकात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, डिजिटल पेमेंट्स, ऑफशोअर फंड, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार यांच्याशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. इराण-इस्रायल युद्ध व इतर कारणांमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून पैसे काढून घेतले होते. त्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात पडझड झाली होती. त्यामुळे भारतात गुंतवणूक वाढवणे आणि देशाला उत्पादनाचे प्रमुख केंद्र बनवणे, हा या सुधारणांमागील महत्त्वाचा उद्देश आहे.

या विधेयकाद्वारे आयकर कायदा, 2025, वित्त कायदा, 2026 आणि पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स कायदा, 2007 यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. तसेच, यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या आयकर (सुधारणा) अध्यादेश, 2026 ची जागा हे विधेयक घेणार आहे. या विधेयकामुळे शेअर बाजार आणि सामान्य गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होणार हे जाणून घेऊ या…. लोकसभेने सरकारी रोख्यांमधून मिळणाऱ्या व्याज आणि नफ्यावर विदेशी गुंतवणूकदारांना करसवलत देणारे विधेयक मंजूर केले आहे. याचा परिणाम बॉन्ड बाजार, रुपया, बँकिंग क्षेत्र आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांवर होऊ शकतो.

शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. लोकसभेने विदेशी गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीवर करसवलत देणारे विधेयक मंजूर केले आहे. सरकारच्या मते, या निर्णयामुळे भारतात विदेशी पैसा येण्यास मदत होईल, रुपयाला आधार मिळेल आणि सरकारी रोखे बाजारात विदेशी गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढेल.

सरकारी रोखे म्हणजे काय?
सरकारला रस्ते, रेल्वे, संरक्षण किंवा इतर योजनांसाठी पैशांची गरज असते. त्यासाठी सरकार गुंतवणूकदारांकडून कर्जाच्या स्वरूपात पैसा उभारते. याच्या बदल्यात सरकार गुंतवणूकदारांना सरकारी रोखे म्हणजेच Government Bonds देते. या रोख्यांवर सरकार व्याज देते आणि ठरावीक कालावधीनंतर मूळ रक्कम परत करते. विदेशी गुंतवणूकदारही भारताच्या सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. त्यांना फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टर्स (FPI) म्हटले जाते. आता सरकारने या विदेशी गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमधून मिळणाऱ्या व्याजावर तसेच रोखे विकून मिळणाऱ्या नफ्यावर करसवलत दिली आहे.

विदेशी गुंतवणूकदारांना काय फायदा होणार?
यापूर्वी एखाद्या विदेशी गुंतवणूकदाराने सरकारी रोख्यांमधून व्याज मिळवले, तर त्यावर कर लागत होता. त्याचप्रमाणे रोखे खरेदी केल्यानंतर ते अधिक किंमतीला विकले, तर मिळालेल्या नफ्यावरही कर भरावा लागत होता. नव्या व्यवस्थेमुळे हा कराचा भार कमी होणार आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीनंतर विदेशी गुंतवणूकदाराच्या हातात राहणारा प्रत्यक्ष परतावा वाढू शकतो.

कोणत्याही देशात पैसा गुंतवण्यापूर्वी गुंतवणूकदार कर वजा केल्यानंतर किती परतावा मिळेल, हे पाहतो. कर कमी असेल तर त्या देशातील रोखे गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक ठरतात. त्यामुळेच सरकारला अपेक्षा आहे की विदेशी गुंतवणूकदार भारताच्या सरकारी रोख्यांमध्ये अधिक पैसा गुंतवतील.

बॉन्ड बाजारात विदेशी पैसा आला तर काय होईल?
विदेशी गुंतवणूकदारांनी सरकारी रोखे खरेदी केल्यास रोख्यांची मागणी वाढेल. मागणी वाढल्यास रोख्यांच्या किंमती वाढू शकतात. रोख्यांची किंमत वाढली की त्यांची यील्ड म्हणजेच परतावा कमी होऊ शकतो. हे सोप्या भाषेत असे समजून घ्या—सरकारला आपल्या रोख्यांवर कमी व्याज द्यावे लागले, तर सरकारच्या कर्ज उभारणीचा खर्च कमी होऊ शकतो. सरकारसाठी कमी व्याजदराने पैसा उपलब्ध होणे ही सकारात्मक बाब आहे. त्यामुळे सरकारचा व्याजावरील खर्च नियंत्रित करण्यास मदत होऊ शकते.

शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांसाठी याचा अर्थ असा की, जर बॉन्ड यील्ड कमी झाली तर व्याजदरांवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांना फायदा होऊ शकतो.

बँक आणि NBFC क्षेत्राला फायदा होऊ शकतो ?
बॉन्ड यील्ड आणि व्याजदरातील बदलांचा परिणाम बँका आणि NBFC म्हणजेच नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांवर होतो.
जर बाजारातील व्याजदर कमी झाले, तर कंपन्या आणि सामान्य नागरिकांसाठी कर्ज घेणे स्वस्त होऊ शकते. त्यामुळे गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि व्यवसायासाठीच्या कर्जाची मागणी वाढू शकते. बँका आणि NBFC अधिक कर्जवाटप करू शकतात. कर्जाची मागणी वाढली आणि खराब कर्ज म्हणजेच (NPA) नियंत्रित राहिले, तर बँकिंग क्षेत्राला फायदा होऊ शकतो. मात्र, याचा अर्थ प्रत्येक बँकेच्या शेअरमध्ये तेजी येईल असा थेट निष्कर्ष काढता येणार नाही. गुंतवणूकदारांनी बँकेची कर्जवाढ, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) आणि खराब कर्जाचे आकडेही तपासणे आवश्यक आहे.

रुपयाला मिळू शकतो आधार ?
विदेशी गुंतवणूकदार भारतात पैसा गुंतवतात तेव्हा देशात डॉलर येतात. डॉलरचा ओघ वाढल्यास रुपयावरील कमजोरीचा दबाव कमी होऊ शकतो. याउलट, विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून सातत्याने पैसा काढला तर डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपया कमजोर होऊ शकतो. त्यामुळे कच्चे तेल, यंत्रसामग्री आणि अनेक आयात केलेल्या वस्तू महाग होऊ शकतात. सरकारी रोख्यांमध्ये विदेशी गुंतवणूक वाढल्यास रुपयाला काही काळासाठी आधार मिळू शकतो.

रुपया मजबूत झाल्यास परदेशातून कच्चा माल किंवा यंत्रसामग्री आयात करणाऱ्या कंपन्यांना फायदा होऊ शकतो. मात्र, IT आणि इतर निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांसाठी अतिशय मजबूत रुपया काही वेळा अडचणीचा ठरू शकतो. कारण परदेशातून मिळालेले डॉलर रुपयात रूपांतरित केल्यानंतर त्यांना तुलनेने कमी रक्कम मिळू शकते.

शेअर बाजारातही विदेशी पैसा येऊ शकतो
सरकारी रोख्यांवरील करसवलतीचा अर्थ विदेशी पैसा थेट शेअर बाजारात येईल, अशी हमी नाही. मात्र, त्याचा शेअर बाजाराला अप्रत्यक्ष फायदा होऊ शकतो.

विदेशी गुंतवणूकदार एखाद्या देशात पैसा गुंतवताना केवळ बॉन्ड बाजाराकडे पाहत नाहीत. त्यांना भारताची अर्थव्यवस्था आणि धोरणे विश्वासार्ह वाटली तर ते शेअर्स आणि इतर बाजारांमध्येही गुंतवणूक वाढवू शकतात. करसवलतीमुळे भारतातून विदेशी भांडवल बाहेर जाण्याचा वेग कमी होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. यामुळे बाजारात अचानक होणाऱ्या मोठ्या विक्रीचा दबाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, शेअर बाजारावर अमेरिकेतील व्याजदर, डॉलर, कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि जागतिक आर्थिक परिस्थितीचा प्रभाव कायम राहणार आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांसाठी 15 वर्षांची करसवलत
या विधेयकात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाशी संबंधित विदेशी कंपन्यांसाठीही मोठी सवलत देण्यात आली आहे. भारतात मोबाईल फोन, लॅपटॉप, टॅबलेट, सर्व्हर आणि वेअरेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तयार करणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना यंत्रसामग्री, उपकरणे आणि टूलिंग पुरवणाऱ्या विदेशी कंपन्यांना 15 वर्षांपर्यंत करसवलत मिळणार आहे. ही करसवलत 31 मार्च 2041 पर्यंतच्या कर कालावधीपर्यंत लागू राहणार आहे.

रोजगार आणि मॅन्युफॅक्चरिंगला मिळणार चालना
सरकार भारताला चीनला पर्याय म्हणून तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. जगातील अनेक कंपन्या आपल्या सप्लाय चेनमधील चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारत या संधीचा फायदा घेऊन मोबाईल, लॅपटॉप आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तयार करणाऱ्या कंपन्यांना आकर्षित करू शकतात. विदेशी कंपन्यांनी भारतात यंत्रसामग्री उभारून उत्पादन वाढवले, तर देशात रोजगाराच्या संधी वाढू शकतात. त्याचबरोबर निर्यात वाढण्याची आणि देशांतर्गत कंपन्यांना नवीन ऑर्डर मिळण्याची शक्यता आहे.

सरकारची दुहेरी रणनीती
या निर्णयाच्या माध्यमातून सरकार दोन उद्दिष्टे साध्य करू इच्छित आहे. पहिले उद्दिष्ट: विदेशी गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये पैसा गुंतवण्यासाठी आकर्षित करणे. दुसरे उद्दिष्ट: विदेशी कंपन्यांना भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाशी जोडणे. यामुळे एका बाजूला सरकारसाठी विदेशी भांडवल उभारणे सोपे होऊ शकते, तर दुसऱ्या बाजूला भारतातील मॅन्युफॅक्चरिंग, रोजगार आणि निर्यातीला चालना मिळू शकते.

सामान्य गुंतवणूकदारांनी काय समजून घ्यावे?
शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी या निर्णयाचा थेट अर्थ असा आहे की सरकारी रोख्यांचा बाजार विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक होऊ शकतो. यामुळे बॉन्ड, बँकिंग, NBFC, इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग आणि औद्योगिक उपकरणांशी संबंधित क्षेत्रांवर गुंतवणूकदार लक्ष ठेवू शकतात.

संबंधित बातम्या