‘जम्मू-काश्मीर आरक्षण’ आणि ‘पुनर्रचना विधेयक’ राज्यसभेतही मंजूर, काय होणार बदल?

JK Reservation Bill : लोकसभेनंतर जम्मू-काश्मीर आरक्षण (JK Reservation Bill) आणि पुनर्रचना विधेयक (JK Restructuring Bill) राज्यसभेतही मंजूर करण्यात आले आहे. ही दोन्ही विधेयके मंजूर झाल्याने जम्मू-काश्मीरमध्ये बरेच काही बदलणार आहे. या विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा (Amit Saha) यांनी सर्व तपशीलवार माहिती दिली तसेच काँग्रेसवरही निशाणा साधला.

दरम्यान, जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 हे प्रत्यक्षात जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण कायदा, 2004 मध्ये करण्यात आलेली एक दुरुस्ती आहे. या विधेयकांतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना आरक्षण देणार आहे. आता कायद्यात कुठेही दुर्बल आणि वंचित वर्ग लिहिले जाणार नाही, असाही मोठा बदल करण्यात आला आहे. त्याऐवजी इतर मागासवर्गीय हा शब्द वापरला जाईल.

जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023
– जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयक, 2023 हे जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण कायदा, 2004 मध्ये सुधारणा करते. हा कायदा अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील सदस्यांना नोकऱ्या आणि व्यावसायिक संस्थांमध्ये आरक्षण देतो.

Supreme Court चा निर्णय म्हणजे अखंड भारत…; कलम 370 वैध ठरल्यावर पंतप्रधानांची प्रतिक्रिया

– जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (सुधारणा) विधेयक, 2023 नुसार, ज्या वर्गाला पूर्वी “कमकुवत आणि वंचित वर्ग (सामाजिक जाती)” म्हणून ओळखले जात होते ते आता “इतर मागास वर्ग” म्हणून परिभाषित केले जाऊ शकतात. म्हणजेच दुर्बल आणि वंचित वर्गाची व्याख्या या विधेयकातून काढून टाकण्यात आली आहे.

– जम्मू आणि काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, 2023 मध्ये गुज्जरांसोबत पहाडींना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची तरतूद आहे.

Article 370 Verdict : कलम 370 वैध ठरवणारे न्यायमूर्ती आहेत तरी कोण?

जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) विधेयक, 2023
– जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 मध्ये सुधारणा करून हे विधेयक आणण्यात आले आहे. सुधारित विधेयकात जम्मू आणि काश्मीर राज्याची केंद्रात पुनर्रचना करण्याची तरतूद आहे. यामध्ये जम्मू आणि काश्मीर (विधानमंडळासह), लडाख (विधानमंडळ नसलेले) क्षेत्रांचा समावेश आहे.

– जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना विधेयक, 2019 कायद्याने जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या जागांची संख्या 83 पर्यंत वाढवण्यासाठी 1950 च्या कायद्याच्या दुसऱ्या शेड्यूलमध्ये सुधारणा केली. या 83 जागांपैकी सहा जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव होत्या. तर एकही जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव नव्हती.

Article 370 : …तर मग नेहरुंनी ‘तात्पुरतं’ असा शब्द का वापरला? अमित शाहांनी विरोधकांना फटकारलं

– परंतु सुधारित विधेयक जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना (सुधारणा) विधेयक, 2023 मध्ये, जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या जागांची संख्या 90 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच अनुसूचित जातीसाठी सात जागा आणि अनुसूचित जमातीसाठी नऊ जागा राखीव आहेत. तर या विधेयकानुसार एकूण जागांची संख्या 119 होणार आहे. एकूण जागांमध्ये POK काश्मीरमधील 24 जागांचाही समावेश आहे, त्या रिक्त राहतील.

– या विधेयकात विस्थापित काश्मिरी पंडितांसाठी 2 जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. या दोन नामनिर्देशित सदस्यांपैकी एक महिला असावी. पाकव्याप्त काश्मीरमधील विस्थापित लोकांसाठी 1 जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.