संसदेत अभुतपूर्व गदारोळ : एकाच फटक्यात 33 खासदारांचे निलंबन, आतापर्यंत 47 सदस्यांवर कारवाई

संसदेत अभुतपूर्व गदारोळ : एकाच फटक्यात 33 खासदारांचे निलंबन, आतापर्यंत 47 सदस्यांवर कारवाई

नवी दिल्ली : संसदेच्या सुरक्षेवरुन सुरु असलेला गदारोळ सोमवारी (18 डिसेंबर) देखील कायम राहिला. या प्रकरणात गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन द्यावे, या मागणीवर विरोधक ठाम राहिल्याने लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. या गदारोळात लोकसभेचे तालिका अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल यांनी काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्यासह तब्बल 33 खासदारांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. (Lok Sabha table chairman Rajendra Agarwal has suspended 33 MPs including Congress leader Adhir Ranjan Chaudhary)

अधीर रंजन चौधरी यांच्याशिवाय तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी, सौगता रॉय, प्रतिमा मंडल, द्रमुकचे ए. राजा आणि आरएसपीचे एनके प्रेमचंद्रन यांच्यासह 33 सदस्यांना लोकसभेच्या उर्वरित कालावधीसाठी हिवाळी अधिवेशनातून निलंबित करण्यात आले आहे. गत आठवड्यातही अशाच गदारोळामुळेच 14 खासदारांना (13 लोकसभा आणि एक राज्यसभा) उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित केले होते. एकाच अधिवेशनात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निलंबित करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

13 डिसेंबरला संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेला छेदत चार ते पाच जणांनी लोकसभेच्या प्रेक्षक गॅलरीतून सभागृहात उडी घेतली आणि स्मोक अॅटॅक केला. या प्रकरणाने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे, त्यानंतर या प्रकरणावर गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन करावे अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. दुसऱ्या बाजूला सभागृहातच सत्ताधाऱ्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करुन गैरवर्तन केल्याप्रकरणी तृणमूलचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन (Derek O’Brien) यांच्यासह 14 खासदारांचे उर्वरीत सत्रासाठी निलंबन केले होते. त्यानंतर आता आणखी 33 खासदारांचे निलंबन केले आहे.

हल्ल्यानंतर आठ कर्मचारी निलंबित, लोकसभा अध्यक्षांनी खडसावले 

दुसरीकडे या प्रकरणात सहा जणांना पोलिसांनी अटक केली असून, त्यांच्याकडे कसून चौकशी केली जात आहे. शिवाय या प्रकरणी आठ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. या प्रकरणात बोलताना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या घटनेची जबाबदारी लोकसभा सचिवालयाची आणि लोकसभा अध्यक्ष म्हणून माझी जबाबदारी आहे. मी तुमच्याशी बसून चर्चा करेन. सरकारचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. सचिवालयाच्या कामात सरकार हस्तक्षेप करत नाही, आम्ही करू देणार नसल्याचंही  त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Tags

follow us
  • fb
  • instagram
  • youtube