तर…तुमचं ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द होणार; केंद्र सरकारकडून मोटार वाहन नियमांमध्ये मोठे बदल

केंद्र सरकारने मोटार वाहन नियमांमध्ये महत्त्वाची सुधारणा करत, वारंवार वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.

Major changes in motor vehicle rules from the central government : आजच्या बदलत्या जीवनशैलीत वाहन हे केवळ सोयीचं साधन न राहता गरज बनलं आहे. विशेषतः तरुण वर्गासाठी दुचाकी किंवा चारचाकी वाहन चालवणं दैनंदिन आयुष्याचा भाग झालं आहे. वाहन चालवण्यासाठी वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स असणं अनिवार्य आहे. मात्र, आता थोड्याशा निष्काळजीपणामुळेही तुमचा ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द होऊ शकतं. केंद्र सरकारने मोटार वाहन नियमांमध्ये महत्त्वाची सुधारणा करत, वारंवार वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवा नियम काय सांगतो?

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार, एखाद्या वाहनचालकाने एका वर्षात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्याचा ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित केला जाऊ शकतो. लायसन्स निलंबनाचा अर्थ असा की संबंधित चालकाला किमान तीन महिन्यांसाठी कोणतेही वाहन चालवण्यास मज्जाव केला जाईल. ही कारवाई करण्याचा अधिकार प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO) किंवा जिल्हा परिवहन कार्यालय (DTO) यांच्याकडे असेल.

हा नियम कधीपासून लागू?

या संदर्भातील अधिसूचना केंद्र सरकारने नुकतीच जाहीर केली असून, हा नियम 1 जानेवारीपासून अंमलात आला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, नियमभंगाची गणना दरवर्षी स्वतंत्रपणे केली जाणार आहे. म्हणजेच, मागील वर्षातील उल्लंघन पुढील वर्षात धरले जाणार नाहीत. प्रत्येक कॅलेंडर वर्षाची मोजणी स्वतंत्र असेल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

मोठी बातमी! महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात कोर्टानंतर इडीकडून भुजबळांना दिलासा

पूर्वीची स्थिती काय होती?

याआधी ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबनासाठी फक्त गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांचा विचार केला जात होता. मोटार वाहन नियमांनुसार, सुमारे २४ प्रकारच्या गंभीर उल्लंघनांमध्ये परवाना रद्द करण्याची तरतूद होती. यामध्ये वाहन चोरी, प्रवाशांवर हल्ला, प्रवाशांचे अपहरण, वेगमर्यादा ओलांडणे, ओव्हरलोडिंग, सार्वजनिक ठिकाणी वाहन बेवारस सोडणे यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश होता. हे गुन्हे जनतेच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारे मानले जात होते.

आता किरकोळ चुकांनाही शिक्षा

नव्या सुधारित नियमानुसार, आता केवळ गंभीर गुन्हेच नव्हे तर हेल्मेट न घालणे, सीट बेल्ट न लावणे, लाल सिग्नल तोडणे, चुकीच्या लेनमध्ये वाहन चालवणे यांसारख्या सामान्य वाटणाऱ्या चुकाही महागात पडू शकतात. जर अशा स्वरूपाच्या वाहतूक नियमांचे एका वर्षात पाच वेळा उल्लंघन झाले, तर देखील ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबनाची कारवाई होऊ शकते.

तज्ज्ञांचे मत : संमिश्र प्रतिक्रिया

या निर्णयावर वाहतूक आणि कायदा तज्ज्ञांकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दिल्लीचे माजी उप परिवहन आयुक्त अनिल छिकारा यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना, “वारंवार नियम मोडणाऱ्या चालकांवर कारवाई होणे हे रस्ता सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य पाऊल आहे,” असे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, त्यांनी अंमलबजावणीतील अडचणीही अधोरेखित केल्या आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे नोंदवलेल्या उल्लंघनांबाबत स्पष्ट मानक कार्यपद्धती (SOP) नसल्यामुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयात आव्हान दिली जातात, असे त्यांनी नमूद केले.

बारामतीत अजितदादांची वेगळी चाल, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला डावललं?

कठोर पण वादग्रस्त निर्णय?

दुसरीकडे, मोटार वाहन कायद्याचे प्रशिक्षक रोहित बलुजा यांनी या सुधारणेवर टीका केली आहे. त्यांच्या मते, “लायसन्स निलंबन ही दुसऱ्या टप्प्यातील कारवाई आहे. त्याआधी अंमलबजावणी निष्पक्ष, पारदर्शक आणि समान असणे आवश्यक आहे.” अंमलबजावणी जर राज्यागणिक वेगळी, महसूल-केंद्रित आणि प्रक्रियात्मकदृष्ट्या कमकुवत असेल, तर या नियमाचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. खराब रस्ते रचना, अपुरी सिग्नल व्यवस्था आणि गोंधळात टाकणारे लेआउट याकडे दुर्लक्ष करून फक्त चालकांनाच दोष दिला जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

चलान प्रक्रियेतही महत्त्वाचे बदल

या अधिसूचनेत ट्रॅफिक चलान संदर्भातील प्रक्रियाही स्पष्ट करण्यात आली आहे.

-अधिकृत पोलीस अधिकारी प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने चलान जारी करू शकतो
-ई-चलान स्वयंचलित प्रणालीद्वारे तयार होऊ शकतात
-चलान भरण्यास किंवा त्याविरुद्ध आव्हान देण्यासाठी ४५ दिवसांचा कालावधी दिला जाईल
-वेळेत आव्हान न दिल्यास गुन्हा मान्य केल्याचे गृहीत धरले जाईल
-त्यानंतर ३० दिवसांत दंड भरणे बंधनकारक असेल
-मात्र, जर प्राधिकरणाने ३० दिवसांत निर्णय दिला नाही, तर संबंधित चलान रद्द होईल

एकूणच, केंद्र सरकारचा हा निर्णय रस्ता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात असला, तरी त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि निष्पक्ष असणे तितकेच आवश्यक ठरणार आहे. दरम्यान, वाहनचालकांसाठी हा स्पष्ट इशारा आहे, वारंवार नियम मोडाल, तर केवळ दंडच नाही, तर ड्रायव्हिंग लायसन्सही धोक्यात येऊ शकतं.

संबंधित बातम्या