मोदी सरकारची मोठी घोषणा, आता केवळ 600 रुपयांत मिळणार LPG सिलिंडर
नवी दिल्ली : एलपीजी सिलिंडरबाबत (LPG Cylinder Price) मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आज (दि. 10) पार पडलेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता केवळ 600 रूपयांत मिळणार आहे. सरकारने गॅस सिलिंडरवरील अनुदान 200 रुपयांवरून 300 रुपयांपर्यंत वाढवले आहे. यामुळे आता उज्ज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांना अवघ्या 600 रुपयात सिलिंडर मिळणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे. ते कॅबिनेटनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. दसरा आणि दिवाळीपूर्वी मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेत सर्व सामान्यांना मोठं गिफ्ट दिले आहे. ( Modi Government On Ujjwala Cylinder )
The government has raised subsidy amount for Pradhan Mantri Ujjwala Yojana beneficiaries from Rs 200 to Rs 300 per LPG cylinder: Union minister Anurag Thakur during a briefing on Cabinet decisions pic.twitter.com/Dvf7wXtXQT
— ANI (@ANI) October 4, 2023
अनुराग ठाकूर म्हणाले की, सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी अनुदानाची रक्कम 200 रुपयांवरून 300 रुपये प्रति सिलिंडरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी या सिलिंडरसाठी ग्राहकांना 700 रूपये मोजावे लागत होते. मात्र, आता अनुदानाची रक्कम वाढवण्यात आल्याने सिलिंडरसाठी ग्राहकांना केवळ 600 रुपये मोजावे लागणार आहेत.
चंद्रकांतदादा दिवसेंदिवस कोल्हापूरपासून लांबच! व्हाया पुणे आता अमरावतीची जबाबदारी
उज्ज्वला सिलिंडरच्या अनुदानात वाढ करण्याच्या निर्णयासोबतच आजच्या मोदी कॅबिनेटमध्ये तेलंगणात वनदेवतेच्या नावाने केंद्रीय आदिवासी विद्यापीठ सुरू करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे विद्यापीठ 889 कोटी रुपये खर्चून सुरू करण्यात येणार आहे. याशिवाय आजच्या बैठकीत केंद्रीय हळद मंडळाच्या स्थापनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे. भारत हा हळदीचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक आहे. त्यासाठी 8400 कोटी रुपयांच्या हळद निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी केंद्रीय हळद मंडळाच्या स्थापनेला आजच्या कॅबिनेट बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
Nobel Prize 2023 : रसायनशास्त्राच्या नोबेल पुरस्काराची घोषणा; तीन शास्त्रज्ञांना मिळाला पुरस्कार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह भाडेकरू विनियमन, 2023, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव भाडेकरू विनियमन, 2023 आणि लक्षद्वीप भाडेकरार विनियमन, 2023 अनुच्छेद 240 अंतर्गत लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.