Video : करोडो गरिबांची दसरा-दिवाळी गोड! डिसेंबर 2028 पर्यंत मोफत तांदूळ देण्याचा मोदींचा निर्णय

नवी दिल्ली : दसऱ्याच्या तोंडावर मोदी सरकारनं देशातील करोडो गरिबांना मोठं गिफ्ट दिलं असून, डिसेंबर 2028 पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत मोफत धान्य देण्यास मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्वीनी वैष्णव यांनी दिली. आजच्या कॅबिनेट बैठकीत (Modi Cabinet) अनेक योजनांनादेखील ग्रीन सिग्नल देण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाने जुलै 2024 ते डिसेंबर 2028 पर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. यासर्वासाठी लागणारा 17,082 कोटी रुपये खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. विकासाला चालना देणे आणि पोषण सुरक्षा वाढवणे हा सरकारच्या या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचेही वैष्णव यांनी सांगितले. (Modi Cabinet News)

Nikshay Poshan Yojana : क्षयरुग्णांना दिलासा, मिळणार दरमहा 1000 रुपये, केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

काय म्हणाले अश्वीनी वैष्णव 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (दि.10) अन्न कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत 17,082 कोटी रुपयांच्या बजेटसह पौष्टिक तांदळाचा मोफत पुरवठा 2028 पर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.पौष्टिक घटकांनी समृद्ध असलेले फोर्टिफाइड तांदूळ अशक्तपणा दूर करण्यासाठी आणि लोकांमधील सूक्ष्म पोषक घटकांची कमतरता दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानले जाते.

Video : फेस्टिव सिजनमध्ये शॉपिंग करणाऱ्यांची बल्ले-बल्ले; RBI ने घेतले तीन मोठे निर्णय

डिसेंबर 2028 पर्यंत मिळणार मोफत तांदूळ 

वैष्णव म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने जुलै, 2024 ते डिसेंबर, 2028 या कालावधीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत तांदळाचा मोफत पुरवठा सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. मोफत फोर्टिफाइड तांदूळ पुरवठ्यासाठी एकूण 17,082 कोटी रुपयांचा खर्च अपक्षेत असून, हा संपूर्ण खर्च पूर्णपणे केंद्र सरकार करणार आहे.

सत्तेत नसल्याने काँग्रेसची अवस्था तडपत्या माशासारखी; निकालानंतर PM नरेंद्र मोदींची टीका

‘या’ योजनांनाही दिली मोदी मंत्रिमंडळाने मंजुरी

मोफत तांदूळ वाटप निर्णयाशिवाय केंदाच्या कॅबिनेटमध्ये अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने राजस्थान आणि पंजाबच्या सीमावर्ती भागातील नव्या रस्ते बांधणीस परवानगी देण्यात आली आहे. या भागात 2,280 किमीचे रस्ते बांधले जातील, ज्यासाठी 4,406 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे. याशिवाय, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुजरातमधील लोथल येथे राष्ट्रीय सागरी वारसा संकुल (NMHC) विकसित करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा प्रकल्प दोन टप्प्यात पूर्ण होणार आहे. समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सागरी वारसा प्रदर्शित करणे आणि जगातील सर्वात मोठे सागरी वारसा संकुल तयार करणे हा यामागचा उद्देश असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या